Women’s Reservation Bill : महिला आरक्षण दहा वर्षांनी नको, आताच द्या; राहुल गांधींची मागणी

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : Women's Reservation Bill : मोदी सरकारने तात्काळ महिला आरक्षण लागू करावे आणि जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेची अट त्वरित हटवावी, यूपीए सरकारने केलेल्या जात जनगणनेची आकडेवारी केंद्र सरकारने जाहीर करावी. नवीन जनगणना ही जातीच्या आधारे झाली पाहिजे आणि ओबीसींना लोकसंख्येनुसार वाटा मिळाला पाहिजे, या मागणीचा पुनरुच्चार काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज केला.

संसदेमध्ये महिला आरक्षण विधेयक संमत झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसने आता जातजनणनेसाठी आणि महिला आरक्षणात ओबीसी महिलांचा समावेश करण्यासाठी मोदी सरकारवर दबाव वाढविण्याची रणनिती आखली आहे. त्याअंतर्गत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधींनी आज २४ अकबर मार्ग या कॉंग्रेस मुख्यालयामध्ये पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर हल्ला चढवला. काँग्रेस संघटना सरचिटणीस के सी वेणुगोपाल आणि माध्यम विभागाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यावेळी उपस्थित होते. जातजनणगना हा ओबीसी बांधवांचा हक्क आहे. कॉंग्रेसची सत्ता आल्यास जातनिहाय जनगणना केली जाईल. यातून देशात ओबीसी, दलित, आदिवासी किती आहेत हे कळेल आणि देश चालवण्यात त्यांना भागीदारी मिळेल, असे प्रतिपादन राहुल गांधींनी केले.

महिला आरक्षण विधेयकावरून सरकारला लक्ष्य करताना राहुल गांधी म्हणाले की, ओबीसी जनगणनेवरून लक्ष वळवण्यासाठी मोदी सरकारने तत्काळ अंमलबजावणी होऊ न शकणारे महिला आरक्षण विधेयक आणले आहे. जनगणना आणि मतदार संघ पुनर्रचनेच्या पूर्वअटींमुळे महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला अनेक वर्षे लागू शकतात. सरकारने ठरविले तर लगेच त्यावर तोडगा निघू शकतो. परंतु, मोदी सरकारला ते करायचे नाही, असा आरोप राहुल गांधींनी केला. पंतप्रधान मोदी ओबीसींसाठी काम करत असल्याचे सत्ताधाऱ्यांकडून सांगितले जात असेल तर केंद्र सरकारच्या ९० सचिवांपैकी केवळ तीन सचिवच ओबीसी का आहेत, या सवालाचाही पुनरुरच्चार केला. मोदी सरकारने सर्व ओबीसी खासदारांना केवळ शोभेची बाहुली ठेवले आहे आणि या खासदारांचा देशाच्या कोणत्याही निर्णयात समावेश नाही, असे शरसंधान राहुल गांधी यांनी भाजपच्या एका खासदाराचा हवाला देत केले.