नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेदरम्यान मतदार संघ पुनर्रचना, ओबीसी महिलांना आरक्षण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची निवडणूक या सारख्या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार चकमक झाली. सत्ताधारी बाकांवरून गृहमंत्री अमित शाह तर विरोधी बाकांवरून कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी आणि गटनेते अधीर रंजन चौधरी हे या चकमकीचे सुत्रधार राहिले. महिला आरक्षण २०२९ नंतरच लागू होणार असून लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेच जनगणना होईल आणि मतदार संघांची पुनर्चना केली जाईल. त्यानंतर एक तृतियांश महिला लोकसभेत पोहोचतील, असे स्पष्ट करताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी आडवळणाने पुन्हा सत्तावापसीचीही घोषणा केली. (Women Reservation Bill)
राहुल गांधींनी, त्यांच्या भाषणात अडथळे आणणाऱ्या भाजप खासदारांना डरो मत, असे म्हणून डिवचले होते. त्यांच्यानंतर लगेच गृहमंत्री अमित शाह यांचे भाषण सुरू झाले. त्यावेळी राहुल गांधी सभागृहाबाहेर जायला निघताच भाजप खासदारांनी त्यांची खिल्ली उडविली. गृहमंत्री अमित शाह यांनीही राहुल यांच्याच शैलित डरो मत असे म्हणत चिमटा काढला. (Women Reservation Bill)
भारतीय इतिहासात कालचा दिवस सुवर्णाक्षरात लिहिला जाईल. नव्या संसदेचा श्रीगणेशा झाला आणि महिला आरक्षणाचे विधेयकही लोकसभेत मांडले गेले, असे सांगताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी महिला आरक्षणाचे श्रेय पंतप्रधान मोदींना देण्याचा प्रयत्न केला. चार वेळा विरोधकांनी मातृशक्तीला निराश केले. आज सर्वानुमते विधेयक संमत करून मातृशक्तीला अभिवादन करूया, असे खोचक आवाहन अमित शाह यांनी केले. राहुल गांधींच्या टिकेला प्रत्युत्तर देताना अमित शाह यांनी सांगितले, की संसदेत आणि विधानसभांमध्ये केवळ खुल्या प्रवर्गाला आणि अनुसूचित जाती, जमातीला आरक्षण असून ओबीसी उमेदवार देखील याच खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवतात. या तिन्ही प्रवर्गांमध्ये ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित राहणार असल्याने त्याचा लाभ ओबीसींना मिळेल, असा दावा अमित शाह यांनी केला. मतदार संघ पुनर्रचना आयोग ही निवडणूक प्रक्रियेसाठीची कायदेशीर रचना असून त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष असतात. तर, निवडणूक आयोगाचे आणि सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे सदस्यही असतात. त्यामुळे याच यंत्रणेमार्फत महिलांसाठी एक तृतियांश मतदार संघांचे आरक्षण पारदर्शक पद्धतीने होईल, असे अमित शाह म्हणाले. सरकारने मतदार संघ आरक्षित केले आणि त्यात वायनाड मतदार संघ अथवा हैदराबाद मतदार संघ राखीव झाल्यास राहुल गांधी, असदुद्दीन औवैसी काय करतील, असा उपरोधिक सवालही अमित शाह यांनी केला. (Women Reservation Bill)
मतदार संघांची पुनर्रचना, ओबीसी, मुस्लिमांना आरक्षण नसल्याने महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देऊनये, अशी मोहिम सोशल मिडियावर सुरू असल्याचा दाखला देत गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले, की कोणी पाठिंबा नाही दिला तरी महिला आरक्षण २०२९ नंतरच लागू होणार आहे. लोकसभा निवडमुकीनंतर लगेच जनगणना होईल आणि मतदार संघांची पुनर्चना केली जाईल. त्यानंतर एक तृतियांश महिला लोकसभेत पोहोचतील, असेही गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
देश चालविणाऱ्या ९० सचिवांपैकी तीन ओबीसी आहेत, या राहुल गांधींच्या दाव्याचा अमित शाह यांनी खरपूस शब्दात समाचार घेतला. त्यांना (राहुल गांधींना) वाटते की देश सचिव चालवतात. आम्ही म्हणतो सरकार देश चालवते. केंद्रीय मंत्रीमंडळ, सरकार, संसद देशाचे धोरण ठऱवते. भाजपचे ८५ खासदार ओबीसी आहेत. तर केंद्रीय मंत्रीमंडळातील २९ मंत्री ओबीसी आहेत. देशाचा पहिला ओबीसी पंतप्रधान भाजपने दिला. निवडणुकीत भाषण करणे, एनजीओंनी लिहून दिलेले मुद्दे बोलणे वेगळे आहे. पण मनापासून ओबीसींसाठी कामकरणे वेगळे आहे, अशी खिल्ली अमित शाह यांनी उडविली.
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना कॉंग्रेसने पराभूत केले, असा दावा कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी केल्यानंतर विरोधी बाकांवरील खासदार आक्रमक झाले होते. संतप्त झालेले कॉंग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या बद्दलचे पुरावे द्या, असे आव्हान सत्ताधाऱ्यांना दिले. त्यावर अमित शाह यांनी प्रत्युत्तर देताना ही वस्तुस्थिती असल्याचे सांगितले. राहुल गांधींना जसे भाजपने हरविले. तसे बाबासाहेबांना कॉंग्रेसने हरविले. बाबासाहेब आंबेडकरांविरुद्ध जिंकलेला उमेदवार कॉंग्रेसचा होता, असे निदर्शनास आणून दिले. पाठोपाठ, मंत्री मेघवाल यांनीही कॉंग्रेसला लक्ष् करताना, कॉंग्रेसने बाबासाहेबांना भारतरत्न दिले नाही, सेंट्रल हॉलमध्ये त्यांचे तैलचित्र लागू दिले नाही. दोनवेळा निवडणुकीत पराभूत केले, असे शरसंधान केले. यामुळे कॉंग्रेसचे खासदार विलक्षण चवताळले होते. (Women Reservation Bill)