नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : देशात कोरोना संक्रमणानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनांच्या (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) अंतर्गत लाभार्थ्यांना मोफत धान्य (Free Ration) देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर वेळोवेळी या योजनेचा विस्तार करण्यात आला. आता या योजनेची अंतिम तारीख जवळ आली आहे. दरम्यान, सरकार या योजनेला मुदतवाढ देऊन त्याचा विस्तार करु शकते. केंद्र सरकार बफर स्टॉकची स्थिती आणि खरीप पेरणीचा आढावा घेतल्यानंतर या महिन्यांच्या शेवटी या योजनेचा विस्तार करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर धान्यसाठा पुरेसा असेल. तसेच खरीप पेरणी क्षेत्रात घट झालेली नसेल तर पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. पुढील महिन्यात यावर निर्णय घेतला जाईल. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी बफर स्टॉकची स्थिती आणि खरीप पेरणी क्षेत्राचा आढावा घेतला जाईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
गरीब कल्याण अन्न योजनेतर्गंत प्रत्येक व्यक्तीला दर महिन्याला ५ किलो गहू अथवा तांदूळ आणि १ किलो हरभरा मोफत दिला जातो. हा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत आधीच उपलब्ध केलेल्या अनुदानित रेशनच्या अतिरिक्त धान्य पुरवठा आहे. मार्चमध्ये या योजनेचा कालावधी सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला होता.
एका रिपोर्टनुसार, १ ऑक्टोबरपर्यंत देशात भारतीय अन्न महामंडळाकडे १२.३ दक्षलक्ष टन तांदूळ आणि २३.५ दक्षलक्ष टन गहू साठा उपलब्ध असायला हवा. १ ऑगस्ट पर्यंत २८ दक्षलक्ष टन तांदूळ आणि २६.७ दशलक्ष टन गहू साठा उपलब्ध होता. गव्हाची खरेदी मे पर्यंत केली जाते. तर भाताची खरेदी ऑक्टोबरपासून सुरु होते.
कमी पावसामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा भात पेरणी सुमारे ६ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. भात पेरणी ३६७.५५ लाख हेक्टरवर झाली आहे. अशा परिस्थितीत कोणतेही धान्यवाटप सध्याच्या स्टॉकमधून केले जाणार आहे. दरम्यान, बफर स्टॉक कमी होत असल्याची सरकारला चिंता आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत आहे. अशा परिस्थितीत स‍र्वसामान्यांना दिलासा देणारी आपत्कालीन मदत (Free Ration) पुढे चालू ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही.
हे ही वाचा :