पुढारी ऑनलाइन डेस्क : US VS North Korea : अमेरिकेच्या जेट विमानांनी उत्तर कोरियात घुसरखोरी करत टेहळणी विमानांचे उड्डाण केले. उत्तर कोरियाने याला धोकादायक चिथावणी म्हटले आहे. ही घटना गुरुवारी घडली आहे. त्यानंतर उत्तर कोरियाच्या लढाऊ विमानांनी प्रत्यूत्तर दिले. यामुळे अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांची लष्करी विमाने आमने सामने आली होती. दरम्यान, उत्तर कोरिया भविष्यात अशा प्रकारची घुसखोरी रोखण्यासाठी उपायांवर विचार करत आहेत, असे उत्तर कोरियाने म्हटले आहे.
उत्तर कोरियाच्या राज्य वृत्तसंस्था KCNA ने शुक्रवारी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेविषयी उत्तर कोरियाच्या सैन्याने असे सांगितले की, अमेरिकेच्या टोही विमानांनी त्यांच्या पूर्व किनाऱ्यावरील आर्थिक क्षेत्रात घुसखोरी केल्यानंतर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून उत्तर कोरियाच्या लढाऊ जेट विमानांनी उड्डाण केले. गुरुवारी घडलेली ही घटना "एक धोकादायक लष्करी चिथावणी" होती आणि उत्तर कोरिया भविष्यातील घुसखोरी रोखण्यासाठी उपायांवर विचार करत आहे, असे कोरियन पीपल्स आर्मीच्या जनरल स्टाफच्या अज्ञात प्रवक्त्याने अहवालात म्हटले आहे.
युनायटेड स्टेट्स, दक्षिण कोरिया आणि जपान यांच्या शुक्रवारी झालेल्या शिखर परिषदेच्या आधी ही घटना घडली. दक्षिण कोरियाच्या एका खासदाराने त्या देशाच्या गुप्तचर संस्थेचा हवाला देत गुरुवारी सांगितले की उत्तर कोरिया आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र प्रक्षेपित करू शकतो किंवा बैठकीचा निषेध करण्यासाठी इतर लष्करी कारवाई करू शकतो.
उत्तर कोरियाच्या आण्विक धमक्यांदरम्यान आणि चीनचा प्रादेशिक प्रभाव वाढत आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन सोल आणि टोकियो यांच्यातील संबंध घट्ट करण्याच्या उद्देशाने मेरीलँडमधील कॅम्प डेव्हिड येथे दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष यून सुक येओल आणि जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांची भेट घेणार आहेत. दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका सोमवारी 11 दिवसांच्या संयुक्त लष्करी कवायती सुरू करणार आहेत.
अमेरिकेत झालेल्या त्रिपक्षीय शिखर परिषदेला राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन, दक्षिण कोरिया आणि जपानचे नेते उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी आर्थिक आणि संरक्षणविषयक मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चीन आणि उत्तर कोरियाच्या वाढत्या आक्रमक वर्तनावर चिंता व्यक्त केली. तिन्ही देशांनी संयुक्त निवेदनात चीन आणि उत्तर कोरियावर टीका केली. याशिवाय संरक्षण संबंध अधिक दृढ करण्यावर तिन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.
हे ही वाचा :