पुढारी ऑनलाईन डेस्क : विरुद्ध लिंगी ट्रान्सजेंडर जोडप्यांना लग्नाचा कायदेशीर अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता नाकारणारा निकाल दिला आहे. पण या निकालात ट्रान्सजेंडर जर विरुद्ध लिंगी नातेसंबंधात असतील तर त्यांना लग्नाचा अधिकार आहे, असे स्पष्टपणे नमुद केले आहे. (Transgender Marriage)
पाच न्यायमूर्तींनी एकमताने ट्रान्सजेंडर व्यक्ती जर विरुद्ध लिंगी नातेसंबंधात असतील तर त्यांना लग्न करता येते, असे म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीचे लिंग म्हणजेच त्याची लैंगिकता नाही, त्यामुळे ट्रान्सजेंडर जोडपे विरुद्ध लिंगी नातेसंबंधात असू शकतात. त्यामुळे ट्रान्सवुमन आणि ट्रान्समॅन यांच्यात लग्न होऊ शकते, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांनी म्हटले आहे. हा विवाह विशेष विवाह कायद्यानुसार नोंद होऊ शकतो, असे ते म्हणाले. अशी माहिती लाईव्ह लॉ या वेबसाईटने दिली आहे.
न्यायमूर्ती एस. के. कौल, हिमा कोहली, न्यायमूर्ती एस. आर. भट यांनी सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. शिवाय न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांनी याला विरोध केलेला नाही. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातील ३ न्यायमूर्तींनी समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याला विरोध केला. तर सरन्यायाधीश चंद्रचुड आणि न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी त्यांचे मत स्वतंत्र मांडले.
सरन्यायाधीश चंद्रचुड, न्यायमूर्ती कौल, एस. रवींद्र भट, हिमा कोहली, आणि पी. एस. नरसिंहा यांनी दिलेल्या निकालातील ठळक मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत. ही माहिती बार अँड बेंचने दिली आहे. (Transgender Marriage)
कायदे आणि प्रथा पंरपरा वगळता लग्नाचा वेगळा असा कोणताही मूलभूत अधिकार किंवा हक्क नाही
कायद्याशिवाय सिव्हिल युनियनना मान्यता नाही
समलैंगिक विवाहांना लग्नाच्या जवळपास जाणारे सिव्हिल युनियनचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी होती. पण ही गोष्ट फक्त कायद्यानेच होऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पण याचा अर्थ समलिंगी जोडपे त्यांचे नाते सेलेब्रेट करू शकत नाहीत, असा होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. समलिंगी जोडप्यांना मानसिक, भावनिक, लैंगिक नातेसंबंधाचा हक्क आहे. पण त्यासाठी ते कायदेशीर दर्जा मागू शकत नाहीत.
समलिंगी जोडप्यांच्या नात्याला मान्यता देणारी तरतुद विशेष विवाह कायद्यात नसल्याने कायदा रद्द करण्याची मागणी फेटाळण्यात आली.
सरकारच्या काही सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांसाठी विवाहाची अट असते. त्यामुळे समलिंगी जोडप्यांवर अन्याय होतो. सरकारने यावर उपाययोजना करून समलिंगी जोडप्यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घ्यायची आहे.
केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती गठित करावी आणि समलैंगिक विवाहाचे विविध पैलू अभ्यासावेत. या समितीने सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेश यांची भूमिका विचारात घ्यावी.
समलैंगिक जोडप्यांना एकत्र राहाण्याचा अधिकार आहे. समलैंगिक जोडप्यांवर त्यांच्या इच्छेविरोधात वैद्यकीय उपचार, शस्त्रक्रिया होणार नाहीत, याची काळजी सरकारने घ्यावी.
हेही वाचा