पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पत्नीच्या नावावर मालमत्ता खरेदी म्हणून तो 'बेनामी व्यवहार' असेलच असे नाही. पैशाचा स्त्रोत हा एक महत्त्वाचा घटक आहे; परंतु निर्णायक नाही, असे निरीक्षण नुकतेच कोलकाता उच्च न्यायालयाने ( Calcutta High Court ) नोंदवले. तसेच मुलाने वडिलोपार्जित मालमत्ता वाटणीसाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळली.
कोलकाता येथील शैलेंद्र रॉय यांनी आपली पत्नी लीला यांच्या नावे दुमजली घर खरेदी केले होते. १९९९ मध्ये त्यांचे निधन झाले. यानंतर पत्नी लीला, मुलगा शेखर आणि मुलग सुमिता या सर्वांना मालमत्तेचा वाटा मिळाला. शेखर हे २००१ पर्यंत या घरातून बाहेर पडले. यानंतर त्यांनी आई आणि बहिणीकडे घराच्या वाटणीची मागणी केली. त्यांनी ती अमान्य केली. लीला यांनी आपल्या मालमत्तेतील हिस्सा मुलीला भेटवस्तू म्हणून दिला. यानंतर ही मालमत्ताच बेनामी असल्याचे आरोप करत शेखर यांनी आपले वडील शैलेंद्र यांच्या दुमजली घराच्या वाटणीच्या मागणीसाठी कोलकात्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
शेखर यांच्या याचिकेवर कोलकात्ता उच्च न्यायालयाचे वकील न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि पार्थ सारथी चॅटर्जी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, भारतीय समाजात पतीने आपल्या पत्नीच्या नावावर मालमत्ता संपादन करण्यासाठी पैसा पुरवला तर, अशा वस्तुस्थितीचा अर्थ बेनामी व्यवहार असेलच असे नाही. पैशाचा स्त्रोत हा एक महत्त्वाचा घटक आहे परंतु निर्णायक नाही,. हा व्यवहार बेनामी असल्याचे दावा करणार्या पक्षाने ते सिद्ध केले पाहिजे, असे स्पष्ट करत याचिकाकर्ता मालमत्तेशी संबंधित कोणतेही कागदपत्र सादर करू शकला नाही, असे सांगत खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
हेही वाचा :