पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : दिवसेंदिवस दाम्पत्याकडून कोर्टाची पायरी चढण्याकडे कल वाढला आहे. त्याचाच ताण न्यायालयीन यंत्रणेवरदेखील पडत आहे. सध्या कौटुंबिक न्यायालयात सुमारे 9 हजार दावे प्रलंबित आहेत. याच धर्तीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात चार कौटुंबिक न्यायालयांना मंजुरी दिल्यानंतर ही न्यायालये दिवाळीपूर्वी सुरू करण्याची मागणी पुणे फॅमिली लॉयर्स कोर्ट असोसिएशनकडून होत आहे.
कौटुंबिक न्यायालयासाठी सध्याच्या न्यायालयासमोर एक स्वतंत्र इमारत आहे. या इमारतीत पाच कौटुंबिक न्यायालयांचे कामकाज चालते. पुणे महानगरपालिकेत नव्याने गावे समाविष्ट झाली आहेत. त्याचा भविष्यात न्यायालयावर येणारा ताण, त्याचबरोबर कौटुंबिक न्यायालयामध्ये सुमारे 9 हजार प्रलंबित असलेले दावे या धर्तीवर पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या वतीने जानेवारी 2023 मध्ये पुण्यात देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना पुण्यात आणखी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याबाबत निवेदन दिले होते. त्याला आता मंजुरी मिळाली आहे.
सध्या पाच कौटुंबिक न्यायालये आहेत, त्यामध्ये पालिका हद्दीतील कौटुंबिक दावे चालतात. त्यातच आणखी चार न्यायालयाचे सुरू झाल्यास न्यायदानाचा वेगदेखील वाढण्यास मदत होणार असल्याचे वकील, तज्ज्ञ सांगतात. उच्च शिक्षित असल्याने कमवते झाल्याने संसारात इगो प्रॉब्लेम वाढत आहेत. एकत्र कुटुंब पद्धतीचादेखील र्हास होत चालला आहे. मुला -मुलींच्या घरच्यांकडून पती-पत्नीच्या संसारात होणारी लुडबुड, संसारात अडसर ठरणारे मोबाईल व संबंधित सोशल नेटवर्किंग साईट अशा विविध कारणांमुळे कौटुंबिक कलह वाढत आहेत. त्याचा परिणाम कुटुंबांची वाताहत घडून येण्यात होत आहे.
कौटुंबिक न्यायालयात मेंटनन्स, पोटगी, घटस्फोट, संमतीने घटस्फोट, नांदायला येण्याची प्रकरणे, मुलांचा ताबा इत्यादी स्वरूपाची प्रकरणे येत असतात. अशा प्रकरणांत पक्षकारांना लवकर न्याय मिळावा, ही अपेक्षा असते. परंतु, प्रलंबित दाव्यांची संख्या पाहता दाव्यात लांबच्या तारखा मिळतात. जर आणखी न्यायालये लवकर स्थापन झाली, तर त्यामध्ये लवकर तारखा मिळून न्यायदानामध्ये गतिमानता येण्यास मदत होईल.
– अॅड. वैशाली चांदणे, अध्यक्षा, पुणे फॅमिली लॉयर्स कोर्ट, असोसिएशन.
