Bilkis Bano case | ३ दोषींची सुप्रीम कोर्टात धाव, आत्मसमर्पणासाठी मुदत वाढवण्याची मागणी

गुजरातमध्ये २००२ साली जातीय दंगल उसळली होती. यादरम्यान, बिल्कीस बानोसह यांंच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात दोषी सापडलेल्या ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणावर निर्णय देताना आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी गुजरात सरकार सक्षम नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच गुजरात सरकारला दोषींच्या सुटकेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. या प्रकरणाची सुनावणी महाराष्ट्रात झाली तर सुटकेचा निर्णयही महाराष्ट्र सरकार घेईल. ज्या राज्यात गुन्हेगारावर खटला चालवला जातो त्याच राज्यात शिक्षा सुनावली जाते आणि त्याच राज्याला दोषींच्या माफीच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. असेही याबाबत निर्णय देताना खंडपीठाने म्हटले होते.