उच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केल्यानंतर ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष आणि ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना नोटीस जारी केली. त्यानंतर ठाकरे गटाने धावाधाव करत सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांची याचिका तातडीने ऐकूण घेण्याची विनंती केली. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालाविरोधात एकनाथ शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात ८ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. तर, ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाने २२ जानेवारी ही तारीख सुनावणीसाठी दिली आहे. अयोध्येतील राम मंदिरात होत असलेल्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाच्या दिवशीच शिवसेनेची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात ऐकून घेतली जाऊ शकते. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाविरोधात शिंदे गटाने  उच्च न्यायालयात आणि ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केल्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांचे प्रकरण तातडीने सुनावणीला घेण्याची विनंती केली आहे. १५ जानेवारी २०२४ ला ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली होती. मात्र तातडीने सुनावणी घ्यावी यासाठी विनंती करण्यात आली नव्हती. बुधवारी उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांसह ठाकरे गटाला नोटीस जारी केल्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला  त्यांचे प्रकरण तातडीने दाखल करवुन घेण्यासाठी विनंती केली. त्यानुसार २२ जानेवारी ही तारीख सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने आधीच या प्रकरणात नोटीस जारी केली असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय ठाकरे गटाला मुंबई उच्च न्यायालयात पाठवू शकते.

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिला. या निर्णयामध्ये त्यांनी दोन्ही बाजूंच्या आमदारांना अपात्र ठरवले नाही. ठाकरेंच्या आमदारांना अपात्र ठरवले नाही म्हणून शिंदे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तर शिंदे यांच्या आमदारांना अपात्र ठरवले नाही म्हणून ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दोन्ही बाजूंनी अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्या न्यायालयात सर्वात आधी या प्रकरणावर नोटीस जारी होईल तिथे दोन्ही बाजूंना उपस्थित राहावे लागणार अशी शक्यता वर्तवली जात होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आधी नोटीस जारी केले आहे.