पुढारी ऑनलाईन डेस्क : एकतर प्रजनन किंवा प्रजनन टाळणे या स्त्रीच्या प्रजनन निवडीचा वापर करण्याच्या अधिकारावर कोणतेही बंधन असू शकत नाही, असे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) नोंदवले आहे. २३ वर्षीय एमबीए विद्यार्थिनीने तिच्या वर्गमित्राशी संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले. त्यातून गर्भवती राहिल्यानंतर तिने गर्भपातास परवानगी मिळण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी न्यायमूर्ती व्हीजी अरुण यांनी सुचिता श्रीवास्तव विरुद्ध चंदीगड प्रशासन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा पुनरुच्चार केला. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार स्त्रीला प्रजनन पर्याय निवड करण्याचा अधिकार आहे कारण तो तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे एक परिमाण आहे.
"स्त्रीला प्रजनन किंवा प्रजनन टाळण्याच्या तिच्या प्रजनन पर्याय निवडीचा वापर करण्याच्या अधिकारावर कोणतेही बंधन असू शकत नाही. सुचिता श्रीवास्तव विरुद्ध चंदीगड प्रशासन प्रकरणात भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये प्रजनन निवड करण्याचा स्त्रीचा अधिकार तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा एक परिमाण म्हणून घोषित करण्यात आले आहे," असे आदेशात म्हटले आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयातील प्रधान सचिव आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, दिल्ली NCT सरकार आणि Anr या अशा अगदी अलीकडील काही निकालाचा संदर्भ दिला. ज्यामध्ये असे मानले गेले की अविवाहित महिलांना २० आठवड्यांपेक्षा जास्त दिवसांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यापासून रोखणे हे कलम १४ चे उल्लंघन आहे.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की गर्भनिरोधक उपाय अयशस्वी ठरल्यामुळे ती गरोदर राहिली आणि अल्ट्रा साउंड स्कॅन केल्यानंतर गर्भधारणेविषयी कळाले. तिने सांगितले की अनियमित मासिक पाळी आणि इतर शारीरिक अस्वास्थतेबद्दल डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर त्यांनी अल्ट्रा साउंड स्कॅन करण्याचा सल्ला दिला होता.
तिने असाही दावा केला की ती पॉलीसिस्टिक ओव्हेरियन डिसीज (Polycystic Ovarian Disease) या आजाराने त्रस्त आहे. याचदरम्यान गर्भधारणा राहिल्याचे तिला समजले नाही. अनियमित मासिक पाळीमुळे PCOD ची समस्या निर्माण होते. याचिकाकर्त्याने पुढे दावा केला की ती गरोदर असल्याचे समजल्यावर ती मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या अस्वस्थ झाली. याचा तिला त्रास झाला. ती ज्या वर्गमित्रासोबत रिलेशनशीपमध्ये होती, तो उच्च शिक्षणासाठी परदेशात गेला. यामुळे तिने गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला. तिला जाणीव झाली की गर्भधारणा कायम ठेवल्याने तणाव आणि मानसिक त्रास वाढेल. मूलाला जन्म दिल्यानंतर तिच्या शिक्षणावर आणि उपजीविकेवर परिणाम होईल.
२४ आठवड्यांहून जास्त कालावधीच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्यास कोणतेही रुग्णालय तयार नाही. यामुळे तिने न्यायालयात दाद मागितली. गर्भधारणा कायम ठेवल्याने तिच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो हे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत विचारात घेऊन न्यायालयाने तिला सरकारी रुग्णालयात गर्भपातास परवानगी दिली आणि संबंधित रुग्णालयाला ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी वैद्यकीय पथक तयार करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने आदेशात असेही म्हटले आहे की जर बाळ जिवंत जन्माला आले तर रुग्णालयाने बाळाला सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार द्यावेत. (Kerala High Court)
हे ही वाचा :