मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : सबळ पुरावे नसताना पतीची बदनामी करणे, त्याला व्यभिचारी आणि मद्यपि म्हणणे हे क्रौर्य आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. हे प्रकरण घटस्फोटाशी संबंधित असून कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटास परवानगी दिली होती. उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा हा निर्णय कायम ठेवला आहे.
नोव्हेंबर 2005 मध्ये पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि त्यांच्या पत्नीचे लग्न मोडण्याचा आदेश पतीची मागणी ग्राह्य धरून दिला होता. कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशाला 50 वर्षीय महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयात अपिलाच्या सुनावणीदरम्यान त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. 12 ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने महिलेचे अपील फेटाळून लावले. महिलेने तिच्या अपिलात दावा केला होता की, तिचा नवरा व्यभिचारी आणि मद्यपि होता. या वाईट कामांमुळे तिला लग्नानंतर मिळालेल्या हक्कापासून वंचित राहावे लागले. पत्नीला सल्ला देत खंडपीठाने म्हटले की, पतीच्या चारित्र्यावर अन्यायकारक आणि खोटे आरोप करणे समाजातील पतीची प्रतिष्ठा खराब करणे, हे क्रौर्य आहे.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महिलेने तिच्या वक्तव्याखेरीज स्वतःच्या आरोपांना पुष्टी देणारा कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. दुसरीकडे, प्रतिवादीच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, याचिकाकर्त्या महिलेने तिच्या पतीवर बदनामीकारक आरोप करून मानसिक त्रास दिला.
