पंढरपूर, पुढारी वृत्तसेवा : वाढत्या कोरोनाच्या रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी घेत शासनाने ठरवून दिलेल्या नियम व अटीनुसार श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर मकर संक्रांत सणानिमित्त सुरू राहणार आहे. मात्र, मंदिर व परिसरात वाणवसा देण्यास व घेण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे.
तसेच भाविकांना मंदिरात मुख दर्शनाकरिता जाताना हार, प्रसाद नेण्यास बंदी घालण्यात आल्याचे देवास्थान समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर सांगितले.
ते म्हणाले, मकरसक्रांत सणानिमित्त श्री विठ्ठल रुक्मिणीचे दर्शन घेण्यासाठी व रुक्मिणी मातेला वाणवसा देण्यासाठी हजारो महिला मंदिरात येतात. ही परंपरा आहे. या अनुषंगाने श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीची बुधवार (दि. 12) रोजी बैठक पार पडली. या बैठकीस स्थानिक सदस्य प्रत्यक्ष तर बाहेरील सदस्य व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे उपस्थित होते.
या बैठकीत मंदिर सुरु ठेवण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, वाणवसा घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मंदिराकडील सोने वितळवणे, स्काय वॉक व दर्शन मंडपाच्या डिपीआरबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे.
औसेकर महाराज म्हणाले, मकर संक्रात सणानिमित्त दर्शनासाठी येणार्‍या भाविकांची संख्या मोठी असते. त्यानुसार दि. 13, 14 व 15 जानेवारी हे तीन दिवस मंदिर बंद न ठेवता दर्शनाकरीता सुरु ठेवले जाणार आहे. कोरोनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता दररोज 10 हजार भाविकांऐवजी आता 7 ते 8 हजार भाविकांना मुख दर्शन देण्याची व्यवस्था राहिल. भाविकांनी मास्कचा वापर करणे, सोशल डिस्टन्स बाळगणे बंधनकारक आहे. कोरोनाची पार्श्वभूमी असल्याने शासनाने मंदिरात कोणतीही वस्तू नेण्यास बंदी घातलेली आहे. तर जमाबंदीचे आदेशही लागू आहेत.
त्यामूळे मंदिराबाहेर जमाबंदी असल्याने वाणवसा देण्याचा कार्यक्रम होणार नसल्याचे सांगण्यात येते. या बैठकीस सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर, कार्यकारी अधिकारी गजानन गुरव, सदस्य ज्ञानेश्वर महाराज जळगावकर, संभाजी शिंदे, शकुंतला नडगिरे, भास्करगिरी, व्यवस्थापक बालाजी पुदलवाड आदी उपस्थित होते.
स्काय वॉक, दर्शन मंडपाबाबत निर्णय
स्कायवॉक व दर्शन मंडपाच्या आराखडा तयार करण्यासंदर्भात निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. याकरिता 44 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी तीन टप्प्यात लोकसहभाग घेतला जाणार आहे. यात उद्योजक अविनाश भोसले हे मोठा खर्च उचलणार आहेत. काही खर्च मंदिर समितीदेखील उचलणार आहे. त्याचबरोबर शासनाकडूनही मदत मिळवली जाणार आहे. याकरिता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करून डीपीआर मंजूर करण्याबाबत निर्णय झाला आहे.
हेही वाचलंत का?