लखीमपूर खिरी हिंसाचार प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने या केसचा अहवाल सादर न केल्याने सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रमणा यांनी चांगलेच फटकारले. तुम्ही आत्ता अहवाल सादर करत आहात, आम्ही रात्री एक वाजेपर्यंत तुमची वाट पाहत होतो, तुम्ही अहवाल का दिला नाही, अशा शब्दांत विचारणा केली.
त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने सुनावणीसाठी पुढील तारीख देण्याची मागणी केली. मात्र, कोर्टाने ती विनंतीही फेटाळली. बुधवारी सुनावणी सुरू झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारचे वकील हरिश साळवे यांनी प्रगती अहवाल बंद लिफाफ्यात सादर केला. यावेळी सरन्यायाधिशांनी तुम्ही अहवाल का सादर केला नाही. आम्ही रात्री उशिरापर्यंत आम्ही वाट पाहिली, अशी विचारणा केली.
वकील हरिश साळवे यांनी या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलावी अशी विनंती केली. यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलू शकणार नाही, असे स्पष्ट करून अवहाल वाचन केले. या प्रकणराची पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
मागील सुनावणीवेळी २० ऑक्टोंबर ही तारखी निश्चित केली होती.
यावेळी कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या होत्या. घटनास्थळी असलेल्या प्रत्यक्षदर्शींना सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी तुमची आहे. तसेच पुरावे नष्ट होता कामा नयेत. ( लखीमपूर हिंसाचार कोर्टाने फटकारले)
यावेळी साळवे यांनी सांगितले होते की, सीबीआय चौकशी हा काही उपाय नाही. यापेक्षा अन्य कुठलाही मार्ग निवडावा. विशेष चौकशी पथाने तिकुनिया येथे झालेल्या हिंसेचे सहा फोटो सार्वजनिक केले आहे. नागरिकांनी या संशयितांची ओळख पटवावी, असे आवाहन केले आहे.
गृह राज्यमंत्र्यांच्या मुलगा आशिष मिश्रा यांनी शेतकर्‍यांना जीपखाली चिरडून मारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर त्याला अटक झाली आहे. मात्र, अजय मिश्रा अजूनही केंद्रीय गृह राज्यमंत्रिपदाच्या पदावर आहेत. अशावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांना तत्काळ पदावरून हटवले पाहिजे. मागील काही दिवसांत झालेली लखीमपूर हिंसाचाराची घटना आणि गोरखपूरमधील व्यापार्‍याच्या हत्येने भाजपची बदनामी झाले असल्याचे राम इकबाल सिंह यांनी आरोप केला.
हेही वाचा :