नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन: नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने ॲमेझॉनला (Amazon) २०० कोटी रुपयांचा दंड भरावाच लागेल, असा आदेश दिला आहे. ॲमेझॉनला कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने हा दंड ठोठावला होता. ॲमेझॉनची हा दंड रद्द करण्याची याचिका नॅशनल कंपनी लॉ ॲपिलेट ट्रिब्युनलमध्ये दाखल केली होती. ट्रिब्युनलने ही याचिका आज फेटाळून लावली.
ट्रिब्यनुलचे सदस्य न्यायमूर्ती एम. वेणुगोपाल आणि अशोक कुमार मिश्रा यांनी हा आदेश दिला आहे. ॲमेझॉनला ४५ दिवसांत ही रक्कम भरावी लागणार आहे. फ्युचर कुपन्स प्रायव्हेट लिमिटेडमधील भागिदारीचा ॲमेझॉनसोबतचा (Amazon) करार काँपिटशन कमिशन ऑफ इंडियाने रद्द केला होता. या व्यवहाराला मान्यता मिळवण्यासाठी ॲमेझॉनने काही माहिती लपवली होती असे कमिशनने म्हटले होते.
हा वाद ॲमेझॉन, फ्युचर ग्रुप आणि रिलायन्स असा आहे. फ्युचर ग्रुपने आपली मालमत्ता मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला २४ हजार ७१३ कोटी रुपयांना विकण्याचा निर्णय झाला होता. पण, फ्युचर कुपन्समध्ये गुंतवणूक असल्याने ॲमेझॉनने फ्युचर ग्रुप आणि रिलायन्समधील नियोजित व्यवहाराला विरोध केला होता. अर्थात रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने आवश्यकत्या मान्यता न मिळाल्याने हा व्यवहार रद्द केला होता.
हेही वाचलंत का?