नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा : पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात (इको सेन्सिटिव्ह झोन) विकासकामे करण्यावर पूर्णपणे असलेली बंदी हटविण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.२६) झालेल्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिला. वन्यजीव अभयारण्य, नॅशनल पार्क आणि जंगलांच्या एक किलोमीटर परिसरात कोणत्याही प्रकारची विकासकामे केली जाऊ नयेत, असा कठोर नियम याआधी होता.
इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्रात केली जाणारी कामे केंद्र सरकारचे नियम, पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालयाची फेब्रुवारी 2011 मधील मार्गदर्शक तत्वे, तसेच 2022 च्या तज्ञ समितीने आखून दिलेल्या नियमांनुसारच होतील, असे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची विकासकामे करता येणार नाहीत, असा निर्णय 2022 साली घेण्यात आला होता. त्यादृष्टीने सविस्तर कठोर नियमावली जारी करण्यात आली होती. पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने मान्य केलेल्या विशिष्ट कामांसाठी ही बंदी आता लागू राहणार नाही, असे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले. नॅशनल पार्कच्या एक किलो परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या खाणकामास परवानगी दिली जात नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. मार्गदर्शक तत्वांमध्ये खाणकामाला बंदी असली तरी इको-टुरिझमला मात्र परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार इको सेन्सिटिव्ह भागात हॉटेल्स आणि रिसॉर्टस् उघडले जाऊ शकतात.
हेही वाचा