हिरा सरवदे
पुणे : नदी-तलावांतील जलपर्णी काढण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांत तेवीस कोटींवरचा खर्च महापालिकेने केला आहे. वास्तविक, जलपर्णी वाढण्यास सुरुवात होते, त्या सप्टेंबर महिन्यात ती काढली, तर तिची जोरदार होणारी वाढ थांबू शकते आणि केवळ पाच टक्केच खर्चात आपण जलपर्णीवर मात करू शकतो. याचाच अर्थ टेंडर काढण्याच्या आणि त्यातून टक्केवारी ओरबाडण्याच्या हव्यासापायीच महापालिकेने तब्बल बावीस कोटी रुपये नदी-तलावांच्या पाण्यात घातल्याचे दै. 'पुढारी'च्या शोधपत्रकारितेत आढळून आले आहे.
शहरातील नद्या, विविध तलाव यांसारख्या जलस्रोतामध्ये वाढलेली जलपर्णी काढण्यासाठी वर्षाला दीड ते दोन कोटी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, तरीही पावसाळ्यात जलपर्णी वाहत येऊन जागोजागी अडकते. दुसरीकडे जलपर्णी काढण्याचे काम कधी आरोग्य, कधी वाहन विभाग आणि आता मलनिस्सारण विभागाकडे दिले जाते. त्यामुळे नेमकी जबाबदारी कुणाची, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शहरातून वाहणार्‍या मुळा-मुठा नद्या, कात्रज येथील नानासाहेब पेशवे तलाव, राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालय तलाव, सारसबाग येथील पेशवे पार्क तलाव, पाषाण तलाव, जांभूळवाडी आणि संगमवाडी ते मुंढवा जॅकवेलपर्यंत नदीपात्र या जलस्रोतांमध्ये प्रदूषित पाणी मिसळते. त्यामुळे या जलस्रोतांमध्ये दर वर्षी मोठ्या प्रमाणात जलपर्णी वाढते.
ही जलपर्णी काढण्यासाठी महापालिकेकडून दर वर्षी लाखो रुपये खर्च केले जातात. मात्र, पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात जलपर्णी वाहत येऊन जागोजागी अडकलेली असते. त्यामुळे जलपर्णी काढण्याचे काम नेमके कशाप्रकारे केले जाते की नाले सफाईसारखे काढून जाग्यावरच टाकले जाते, असा प्रश्न निर्माण होतो. जलपर्णी काढण्यासाठी प्रशासनाकडून दर वर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, जलपर्णी तयार होऊ नये, यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत. दुसरीकडे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडूनही जलपर्णीबाबत काहीच कार्यवाही केली जात नाही. जलपर्णी नष्ट करण्यासाठी योग्य प्रयत्न केले जात नाहीत, तसेच वेळीच जलपर्णी काढण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे हा प्रश्न दर वर्षी जटिल होतो, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
यंदा नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्यासाठी 1 कोटी 10 लाखांची निविदा काढण्यात आली आहे. नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्याचे काम विविध ठिकाणी सुरू असून, ते 50 टक्के झाले आहे. तसेच, पाषाण तलावातील जलपर्णी काढण्यासाठी 50 लाखांची निविदा काढली असून, 60 टक्के जलपर्णी काढण्यात आली आहे. हे काम पाण्यावर तरंगणार्‍या अ‍ॅम्पीबीएस मशिनच्या साहाय्याने सुरू असून बोट, जाळी, जेसीबी व पोकलेनचाही उपयोग केला जात आहे. तसेच कात्रज, पेशवे पार्क व जांभुळवाडी तलावातील जलपर्णी काढण्यासाठी 50 लाखांची निविदा काढल्याचे महापालिकेच्या मलनिस्सारण विभागाचे संतोष तांदळे यांनी सांगितले.
नदीतील किंवा तलावातील वाहते पाणी जेव्हा थांबते आणि त्या पाण्यात दूषित पाणी मिसळते तेव्हा जलपर्णी वाढण्यास सुरुवात होते. ही सुरुवात साधारण सप्टेंबर ते ऑक्टोबर महिन्यात होते. एका महिन्यात एकाची चार पिले म्हणजे रोपे होतात. या वनस्पतीला बिया नसतात, ती पाण्यावरच तरंगते आणि वाढते. ही वनस्पती मार्च-एप्रिलमध्ये दिसू लागल्यानंतर काढण्यासाठी खटाटोप केलो जातो. जलपर्णी काढण्याचे काम ऑक्टोबरमध्ये हाती घेतले, तर 5 टक्के खर्चात काम होईल. मात्र, स्वस्तातील उपाय कोणाला नको असतो, म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
– वनस्पतीतज्ज्ञ श्रीकांत इंगळहळ्ळीकर
पाण्यातील नायट्रोजन-सोडियम-पोटॅशियम, सूक्ष्म घनपदार्थ, जड धातू जलपर्णी शोषून घेते. त्याचबरोबर सांडपाण्यातील फॉस्फेट व नायट्रेट हे दोन रासायनिक घटक जलपर्णीचे खाद्य आहे. त्यामुळे दूषित पाण्यात जलपर्णीची वाढ झपाट्याने होते.
शहरातील नागरी आणि औद्योगिक सांडपाण्यामुळे नदीच्या प्रदूषणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे दूषित पाण्यावर जगणार्‍या जलपर्णीच्या वाढीला पोषक वातावरण मिळाले आहे. जलपर्णी नष्ट करण्यासाठी जलस्रोतांमध्ये मिसळणारे दूषित पाणी रोखणे व त्याच्यावर प्रक्रिया करून ते जलस्रोतांमध्ये सोडणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने महापालिकेने जायका कंपनीच्या सहकार्याने नदीसुधार प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. मात्र, वाढीव निविदा आल्याने हा प्रकल्प लटकला आहे.
ज्या ठिकाणी जलपर्णी वाढते, त्याच ठिकाणी पाण्यातील सूक्ष्मजीव नष्ट होतात. त्यामुळे जलपर्णीच्या ठिकाणी डासांचा प्रादुर्भाव वाढतो. जलपर्णीच्या मुळांपाशी डासांच्या अळ्यांना लपायला जागा मिळते. डासांच्या अळ्या खाणारे पाण्यातील डासांचे शत्रू नष्ट झाल्यामुळे जलपर्णीच्या ठिकाणी डासांची घरटी तयार होतात.
वर्ष खर्च
2012-13 10 लाख
2013-14 10 लाख
2014-15 42 लाख 50 हजार
2015-16 30 लाख 60 हजार
2016-17 1 कोटी
2017-18 72 लाख
2018-19 66 लाख 24 हजार
2019-20 23 कोटी पैकी 17 कोटीची निविदा
(निविदाप्रक्रिया वादात अडकली)
2020-21 1 कोटी 50 लाख
2021-22 2 कोटी 10 लाख
(जांभूळवाडीच्या तलावामुळे रक्कम वाढली)