मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा; राज्यात पेट्रोल ५ रुपयांनी तर डिझेलच्या दरांत ३ रुपयांची कपात करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सहा हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. या निर्णयाने राज्यातील जनतेला दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांनाही दर कपात करण्याचे आवाहन केले होते. देशातील अनेक राज्यांनी त्याला प्रतिसाद देत कर कपात केली होती. मात्र, राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कपात केली नव्हती. मात्र भाजप आणि शिंदे गटाचे सरकार येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदभार हाती घेताच कर कपातीचे संकेत दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजप – शिवसेनेचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र महाविकास आघाडीने हा निर्णय फिरवला होता. आता भाजप आणि शिंदे गटाची स्थापना होताच असा गाडीचा निर्णय स्थगित करीत थेट जनतेतून नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक मोठ्या राज्यात जनतेतून सरपंच निवडले जातात तसेच सरपंच परिषदेनेही थेट सरपंच निवडणूक घ्यावी अशी मागणी केली होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंच निवडीसाठी होणारे गैरप्रकार कमी होतील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अनुक्रमे ५ रुपये लीटर आणि ३ रुपये लिटरने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे जाहीर करताना मला आनंद होत असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात येणार नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. बाजार समितीत शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. ठाकरेंच्या काळातील वॉर्डरचना बदलण्याचेही संकेत फडणवीस यांनी दिले आहेत. तर वॉर्डरचनेबाबत तक्रारी वाढत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले.