नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : लष्करातील युवकांच्या भरतीसंदर्भातील अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग केल्या आहेत. अग्निपथ योजना युवकांवर अन्याय करणारी आहे, त्यामुळे सदर योजनेला स्थगिती दिली जावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.
लष्करातील नियमित भरतीच्या प्रक्रियेत सध्या जे युवक आहेत, त्यांच्यासाठी ही योजना लागू केली जाऊ नये, असे एका याचिकेत म्हटलेले आहे. दुसरीकडे अग्निपथ योजनेला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर केंद्र सरकारने देखील सुनावणीदरम्यान आपली बाजू ऐकून घेण्यात यावी, असे सांगत कॅव्हेट दाखल केले होते.
अग्निपथ योजना अवैध तसेच असंवैधानिक आहे, त्यामुळे या योजनेबाबतच्या केंद्र सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात यावी, असे ऍड. एम. एल. शर्मा यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सर्व खटले दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे निर्देश दिले. केरळ, पंजाब, हरियाणा, बिहार तसेच उत्तराखंड या राज्यात दाखल असलेले खटलेसुद्धा दिल्ली उच्च न्यायालयात हलविले जावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अग्निपथ योजनेअंतर्गत भूदलातील भरती प्रक्रिया 1 जुलै रोजी सुरु झाली होती. तर वायुदलातील भरती प्रक्रिया 24 जून रोजी आणि नौदलातील भरती प्रक्रिया 25 जून रोजी सुरु झाली होती.
हेही वाचा :