पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : प्राथमिक शिक्षण हा घटनेच्या कलम २१ (अ )अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्‍या शिक्षणात आपण 'गुणवत्ते'शी तडजोड केली तर ती सक्‍तीच निरर्थक ठरते, असे निरीक्षण नोंदवत बी.एड (Bachelor of Education ) पदवीधारक हे प्राथमिक (इयत्ता पहिली ते पाचवी) शाळेतील शिक्षक पदासाठी अपात्र ठरतात, असा निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाच्‍या न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
बीएड उमेदवारांना प्राथमिक शाळेतील शिक्षक होण्याची परवानगी देणारी २०१८ राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेची (एनसीटीई ) ची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला एनसीटीई, काही बीएड उमेदवार, पात्र डिप्लोमा धारक आणि केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्‍हान दिले होते. यावर न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. (Bachelor of Education )
सर्वोच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले की, 'एससीटीई'च्‍या नियमांनुसार प्राथमिक शिक्षक पदांसाठी आवश्यक पात्रता ही प्राथमिक शिक्षणातील डिप्लोमा (D.El.Ed.) आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा डिप्लोमा असलेल्या उमेदवाराला या स्तरावर विद्यार्थ्यांना हाताळण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. प्राथमिक (इयत्ता पहिली ते पाचवी) शाळेतील मुलांना कसे शिकावावे या उद्देशानेच हा अभ्यासक्रम आहे. बी.एड पदवीधारक हा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पात्रता प्रशिक्षित केलेली पदवी आहे. त्यांना प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे अपेक्षित नाही." (Bachelor of Education )
खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, प्राथमिक शिक्षण हा घटनेच्या कलम २१ (अ) अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देताना त्याच्या 'गुणवत्ते'शी तडजोड करणार असू तर ही सक्‍तीच निरर्थक ठरते. आपण सर्वोत्तम पात्र शिक्षकांची नियुक्ती केली पाहिजे. एक चांगला शिक्षक हा शाळेतील 'गुणवत्तेच्या' शिक्षणाची पहिली हमी आहे. शिक्षकांच्या पात्रतेशी कोणतीही तडजोड शिक्षणाच्या 'गुणवत्तेशी' तडजोड करण्‍यासारखे आहे, असे निरीक्षणही यावेळी खंडपीठाने नाेंदवले.
केंद्र सरकारचे धोरणात्मक निर्णय जे सहसा 'एनसीटीई'ला बंधनकारक असतात. जर ते अनियंत्रित आणि तर्कहीन असतील तर त्यांचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते. प्राथमिक शाळेत शिक्षक हाेण्‍यासाठी पात्रता म्हणून बी.एड.चा समावेश करण्याचा निर्णय हा 'एनसीटीई'चा स्वतंत्र निर्णय नाही. हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. 'एनसीटीई'ला तो पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्‍यामुळे आम्ही याकडे धोरणात्मक निर्णय म्हणूनही पाहू शकत नाही. हा निर्णय योग्य नाही, असे आपण म्हणायला हवे कारण तो (शिक्षण हक्क) कायद्याच्या उद्देशाच्या विरुद्ध आहे," असेही खंडपीठाने आपल्‍या निकालात म्‍हटले आहे.
हेही वाचा :