Supreme Court : मॉब लिंचिंगसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे 'महत्वपूर्ण' निर्देश

नवी दिल्ली, १० जुलै, पुढारी वृत्तसेवा, Supreme Court : मॉब लिंचिंग,टार्गेट किलिंग, गोरक्षकांकडून करण्यात येणाऱ्या हत्यांची किती प्रकरणे घडली, किती गुन्हे नोंदवण्यात आले यासंबंधी वर्षनिहाय माहितीचा स्थितीदर्शक अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. सोमवारी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या.बेला एम.त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.

देशात गोरक्षक तसेच जमावाकडून करण्यात आलेल्या हत्यांसंबंधी सामाजिक कार्यकर्ते तहसीन पुनावाला आणि महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधींकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने १७ जुलै २०१८ रोजी दिलेल्या निकालानंतर राज्य,केंद्रशासित प्रदेशांनी अशा घटनांवर आळा घालण्यासाठी आखलेल्या उपाययोजनांसंबंधीचा विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. Supreme Court

मॉब लिंचिंग वर आळा घालण्यासाठी न्यायालयाने सूचवलेल्या प्रतिबंधात्मक उपायांचे पालन करण्याच्या अनुषंगाने डेटा एकत्रित करण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून राज्याच्या अधिकार्यांसोबत बैठक बोलवण्यात येईल, अशी माहिती अटर्नी जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले.दरम्यान न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.