नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ पासून सेवारत उमेदवारांसाठी २०% आरक्षणाच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश रद्द करण्यास नकार दिला.
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशात २०% 'इन-सर्विस'आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. २६ सप्टेंबरला सरकारने सेवारत उमेदवारांसाठी २० टक्क्यांपर्यंत सेवाकालीन आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. पंरतु, प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सरकारने विचाराधीस प्रस्ताव जारी केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर यांनी केला. प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नियमांमध्ये बदल केले जावू शकत नाही,असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालातून स्पष्ट केले होते, हे देखील अँड.ग्रोवर यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले होते.
राज्य सरकारे प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी कुठलाही डेटा एकत्रित केला नाही. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात १ हजार ४१६ जागांपैकी २८६ जागा या इन-सर्विस कोट्याकरिता उपलब्ध होत्या. पंरतु, केवळ ६९ उमेदवार एनईईटी पीजी परिक्षेकरीता उपस्थित होते. यातील ५२ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला.यासाठी २०% आरक्षण विषम आहे,असा युक्तिवाद ग्रोवर यांनी केला.तर, प्रवेश प्रक्रियेत कुठलाही बदल करण्यात आला नाही, अशी बाजू सरकारच्या वतीने अँड.अभय धर्माधिकारी यांनी मांडली.
राज्यात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील एकूण जागांपैकी २८२ जागा 'इन-सर्विस'उमेदवारांसाठी राखीव आहेत. यातील २६८ उमेदवारांनी सेवाकालीन आरक्षणासाठी अर्ज करण्यासाठी त्यांच्या विभागाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र सादर केले. पहिल्या टप्यातील काउंसलिंग मध्ये कट ऑफ हून अधिक गुण मिळवणारे ६९ उमेदवार पात्र ठरले. यातील ५२ उमेदवारांना प्रवेश देण्यात आला, अशी माहिती सरकारच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.
हेही वाचा :