नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : हिजाब विवाद (Hijab row) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावत सुनावणी ५ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये ठरवून दिलेला गणवेष परिधान करणे आवश्यक असून अशा ठिकाणी हिजाब अथवा अन्य धार्मिक परिधानाला परवानगी देता येणार नाही, असा निकाल काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात असंख्य याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आक्षेप घेत काही मुस्लिम महिला आणि संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केलेले आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सदर प्रकरणाची सुनावणी झाली.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याच्या (Hijab row) मुद्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल सुनावला होता. न्यायालयाने संस्थांमध्ये विद्यार्थीनींना हिजाब घालण्याची परवानगी देणारी मागणी फेटाळत हिजाब परिधाण करणे इस्लाम धर्माचा बंधनकारक भाग नाही, असे निकालात स्पष्ट सांगितले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर बंदी घातली होती. विद्यार्थीनी तसेच शिक्षकांना हिजाब घालण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. तसेच हिजाब घालणाऱ्या विद्यार्थीनींना परीक्षा केंद्रावरील प्रवेश नाकारण्यात आले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.
हे ही वाचा :