पुढारी ऑनलाईन : राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात आमदार अपात्रतेवर निर्णय घेण्यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिलेली मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी दहा दिवसांनी वाढवून १० जानेवारी २०२४ पर्यंत दिली आहे. आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबरपर्यंत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना याआधी दिले होते. पण, हा निर्णय आता आणखी लांबणीवर पडला आहे. (Shiv Sena MLAs disqualification)
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आमदार अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा नार्वेकर यांचा अंतरिम अर्ज मंजूर केला.
नार्वेकर यांच्याकडे २ लाखांहून अधिक पानांची कागदपत्रे तपासायची आहेत आणि ते ७ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू असलेल्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनातही कार्यवाही करत आहेत. हिवाळी अधिवेशन २० डिसेंबरपर्यंत चालेल, असे आज शुक्रवारी विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगितले.
नार्वेकर यांनी त्यांच्या अंतरिम अर्जात असे नमूद केले आहे की, हिवाळी अधिवेशन २० डिसेंबरला संपल्यानंतर विधिमंडळ सचिवालयाचे कामकाज नागपूरहून मुंबईला हलवावे लागेल. त्यासाठी सुमारे दोन ते तीन दिवस लागतील. "म्हणून २२ डिसेंबर रोजी अपात्रतेच्या याचिकांची सुनावणी संपली तरीही, अध्यक्ष कागदपत्रांचा अभ्यास करू शकणार नाहीत आणि २६ डिसेंबरपूर्वी निकालांवर काम करू शकणार नाहीत."
आमदार अपात्रतेची सुनावणी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशात पूर्ण करण्यात येणार आहे. मात्र अध्यक्षांना विविध कागदपात्रांची तपासणी आणि त्याचा अभ्यास करण्यासाठी अधिकचा वेळ लागणार आहे. यामुळे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने निर्णय देण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची विनंती केली होती. (Shiv Sena MLAs disqualification)
हिवाळी अधिवेशनातही त्यांनी सुनावणी सुरू ठेवली आहे. ही सुनावणी अधिवेशनात १८ ते २० तारखेपर्यंत पूर्ण होईल. मात्र अपात्रतेप्रकरणी शिवसेना शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून ३४ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातून २ लाख ६७ हजार पानांचे दस्तावेज जमा करण्यात आले आहेत. निकाल देताना या कागदपत्रांचा अभ्यास करणेही आवश्यक आहे. हे काम उरलेल्या दिवसांत शक्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सुनावणीला गती देण्यात आली. दिवाळीत आणि अधिवेशन काळातही ही सुनावणी झाली.
हे ही वाचा