पुढारी ऑनलाईन डेस्क : 10 वर्षांची शिक्षा पूर्ण केलेले सर्व दोषी कैद्यांना जामीन मंजूर करून देण्यात यावा असा निर्णय गुरूवारी (15 सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court )दिला. न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ही सूट त्याच दोषींना देण्यात यावी ज्यांच्या जामीन मंजुरीसाठी कोणताही अडथळा नाही असे या निर्णयात अधोरेखित करण्यात आले.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठासमोर जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या दोषींच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. न्यायालयीन व्यवस्थेला अडथळा निर्माण करणाऱ्या खटल्यांच्या प्रचंड प्रलंबिततेमुळे न्यायव्यस्थेला बाधा पोहोचत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयामध्ये म्हटले आहे की, दोषींच्या बाबतीत तुरुंगातील गर्दी कमी करण्याचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन हा निर्णय दिलेला आहे. हा निर्णय त्याच प्रकरणांना लागू आहे, ज्यांचे अपील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत आणि प्रलंबित असल्यामुळे उच्च न्यायालयांद्वारे नजीकच्या भविष्यात त्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन मंजूरीचा निर्णय –
हेही वाचा