ज्या साखर कारखान्यांनी ( sugar factories) ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना केंद्र सरकारच्या एफआरपीपेक्षा जास्त दर दिला होता, त्यांना आयकर खात्याने सरसकट नोटिसा पाठविल्या होत्या. या प्रकरणी आता अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टीकरण जारी करीत शेतकर्‍यांना देण्यात आलेल्या वाढीव रकमेसाठी केवळ एफआरपीचा विचार केला जाणार नाही तर विविध राज्य सरकारांनी निश्चित केलेल्या किमान ऊस दरांचाही त्यात समावेश असल्याचे म्हटले आहे.
शेतकर्‍यांना एफआरपीपेक्षा जास्त देण्यात आलेल्या रकमेला उत्पन्न मानत आयकर खात्याने नोटिसा पाठविल्या होत्या. 1992-93 पासून दिल्या जात असलेल्या आयकर नोटिसा सरसकट मागे घेतल्या जाणार की नाही, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
ऊसासाठी केंद्र सरकारकडून एफआरपी निश्चित केला जातो. मात्र ऊस उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत एफआरपी नगण्य असल्याने महाराष्ट्रासह विविध राज्ये सरकारे आपापल्या भागांसाठी वाढीव असा वेगळा निश्चित दर जाहीर करीत असतात. त्यानुसार ही रक्कम शेतकर्‍यांना अदा केली जाते. दुसरीकडे एफआरपीपेक्षा जास्त देण्यात आलेली रक्कम उत्पन्न मानत कारखान्यांना ( sugar factories) आयकर खाते वसुलीच्या नोटिसा देत असते.
केंद्र सरकारने 2016 साली आयकर खात्याच्या कलम 36 मध्ये एक उपकलम जोडत एफआरपीपेक्षा जास्त दिली जात असलेली रक्कम म्हणजे नफा वाटप असल्याचे सांगत कारखानदारांना नोटिसा पाठविणे चालूच ठेवले होते. यासंदर्भात राज्यातील साखर कारखानदारांबरोबरच साखर संघ आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेत शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारे हे धोरण गुंडाळण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ऊसाच्या दरासाठी केवळ एफआरपीच नव्हे तर विविध राज्यांनी जाहीर केलेला किमान दरही निर्धारक म्हणून समजला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून साखर कारखानदारांची मागणी अंशतः मान्य झाली असल्याचे साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी दै. पुढारीशी बोलताना सांगितले. मात्र सदर मुद्यावर अधिक स्पष्टता येणे गरजेचे असून, जुन्या नोटिसा रद्द होणार की नाही, ही बाबसुध्दा महत्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणामुळे 2016 सालापासूनच्या आयकर नोटिसा निष्प्रभ ठरणार असून, त्यापूर्वीच्या काळातील नोटिसांची टांगती तलवार साखर कारखानदारांवर कायम राहणार असल्याचे ऊस-साखर उद्योगातील तज्ज्ञ विजय औताडे यांनी सांगितले. 1992-93 पासून कारखानदारांना आयकराच्या नोटिसा दिल्या जात असून एका-एका कारखान्याकडे शंभर कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे आयकर खात्याचे म्हणणे आहे. एकूण ही रक्कम तीन हजार कोटी रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्याची साखर कारखानदारीची अवस्था पाहिली तर कारखाने ही रक्कम भरु शकतील काय, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे आतापर्यंतच्या सर्व नोटिसा निष्प्रभ असल्याचे केंद्र सरकारने सांगणे महत्वाचे आहे, असे औताडे यांनी सांगितले.