नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- राज्यामध्ये अवकाळी व गारपिटीमुळे सर्वाधिक नुकसान नाशिक जिल्ह्यात झाले आहे. द्राक्ष, कांदा, टोमॅटोसह भातशेती पाण्याखाली गेली आहे. राज्यातील नुकसानग्रस्त भागांचे पंचनामे सुरु असून सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे. बाधित शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेज देण्यासाठी मंत्रीमंडळा पुढे प्रस्ताव मांडणार असल्याची माहिती मदत व पुर्नवसनमंत्री अनिल पाटील यांनी दिली. तसेच पीकविमा निकषात बदलाबद्दल नागपूर अधिवेशनातही चर्चा केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अवकाळी पाऊस व गारपिटीने रविवारी (दि.२६) नाशिक जिल्ह्याला झोडपून काढले. तब्बल ३२ हजार ८३२ हेक्टरला फटका बसला आहे. मंत्री पाटील यांनी मंगळवारी (दि.२८) नुकसानग्रस्त भागाची पाहाणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, राज्यात १६ जिल्हयामध्ये ८८ हजार हेक्टरचे नुकसान झाले आहे. नाशिकमध्ये सर्वात जास्त नुकसान असून जळगावलाही फळपिकांना हानी पोहचली आहे. अगोदरच दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असताना अवकाळीच्या तडाख्यात तो सापडला आहे. यंत्रणांना नुकसानग्रस्त भागांचे पंचनामे आठवड्याभरात पुर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करणार आहे. तसेच पंचनाम्यांचा अंतिम अहवाल मंत्रीमंडळापुढे सादर करताना शेतकऱ्यांच्या भरपाईसाठी विशेष पॅकेजचा प्रस्ताव आणला जाईल, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
शेतकर्‍यांच्या खिशात आज पैसे नाहीत. अवकाळीमुळे पुढीलवर्षीच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ऊभे राहण्याची ही वेळ असल्याचे मंत्री पाटील म्हणाले. शेती पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला माहिती देणे आवश्यक असतेे. पण आदिवासी व डोंगराळ भागात नेटवर्कअभावी ते शक्य होत नाही. तसेच पिकविम्यातील जाचक अटींमुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे विमा कंपन्यांना माहिती देण्या संदर्भात किमान २०० तासांचा अवधी देण्याची मागणी होत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. कृषी मंत्र्यांशी याबद्दल चर्चा करुन मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
निकष बदलासाठी समिती
पीकविमासंदर्भात मदतीचे निकष बदलण्याची मागणी राज्यातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे. पण निकष बदलाबाबतचा विषय केंद्र सरकारच्या अख्यारीत्यात आहे. त्यामूळे या मुद्यावर समिती स्थापन करून केंद्राशी चर्चा करण्यात येईल. राज्यात निकषाबाहेरचे अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल, असे अनिल पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, दुष्काळ निवारणासाठी २६०० कोटींची मदत केंद्राकडे मागितल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ठाकरेंनी किती दौरे रद्द केले
अवकाळी नुकसानीची पाहाणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ नाही. पण पाच राज्यातील निवडणूकीतील प्रचारासाठी वेळ असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. त्यावर बोलताना पाटील यांनी ठाकरे यांच्या कार्यकाळात त्यांनी किती दौरे रद्द केले त्याचा अनुभव आहे. आज जरी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पाहणी करत नसले तरी, प्रत्येक जिल्हयाचे पालकमंत्री आणि मी आम्ही पाहणी करत आहोत. त्यामुळे काम कोठेही थांबलेले नाही. नुकसानीचा अहवाल येत्या आठ दिवसात सरकारला सादर करण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिले आहे. शेतकर्‍यांना हे शासन वार्‍यावर सोडणार नाही, असे आश्वासन पाटील यांनी दिले.
हेही वाचा :