नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- शुक्रे समितीने १५ दिवसांच्या अतिशय विक्रमी वेळेत सुमारे दीड कोटी लोकांचे सर्वेक्षण केले. ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. जर इतक्या कमी वेळात सर्वेक्षण होणार असेल, तर अजून थोडा वेळ वाढवून जातनिहाय जनगणनेचे सर्वेक्षणदेखील पूर्ण करून घेण्यात यावे, अशी मागणी राज्याचे वरिष्ठ मंत्री तसेच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत शुक्रे समितीने शासनास अहवाल सादर केला. त्यानंतर मंत्री भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी आपला कुठलाही विरोध नाही किंबहुना पाठिंबाच आहे. मात्र खऱ्या अर्थाने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे असे स्पष्ट मत त्यांनी नोंदवले.
शुक्रे समितीने शासनास सादर केलेल्या अहवालात काय आहे ते अद्याप समजले नाही. त्यामुळे संपूर्ण अहवाल वाचल्यानंतर त्यावर सविस्तर बोलता येईल. शासनाने नेमलेल्या मागासवर्ग आयोगातील सदस्य एक-एक कमी होत गेले. पुढे न्यायमूर्ती मेश्राम यांनादेखील समितीतून शासनाने काढले. याबाबत समाजात चर्चा आहे. मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या ही सर्वांची मागणी आहे. पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना कायदा केला तो टिकला नाही. पुढे देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात कायदा झाला. हा कायदा उच्च न्यायालयात टिकला, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही. त्यावेळी मराठा समाजाला १२ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. आता ओबीसींमध्ये १७ टक्क्यांत ३७० हून अधिक जाती असताना खोट्या नोंदी करून कुणबी दाखले दिले जात आहेत. सरकारने हे कुणबीकरण थांबविले पाहिजे. तसेच ओबीसी समाजात आलेल्या सर्व कुणबींना स्वतंत्र मराठा आरक्षण द्यावे, असे ते म्हणाले.
…मग ते मागास कसे?
समितीने दाखल केलेल्या अहवालात मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे म्हटले आहे. आजही महाराष्ट्रात सर्वच क्षेत्रात मराठा समाज हा प्रथम स्थानावर आहे, मग सामाजिकदृष्ट्या मागास कसा असा सवाल निर्माण होतो आहे.
.. तर ओबीसींमध्ये अशांतता पसरेल
ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला तर ओबीसी समाजात मोठी अशांतता पसरेल, अशा वेळी त्यांना कुठल्याही नेत्याची सुद्धा गरज राहणार नाही. आज लाखोंच्या संख्येने हरकती नोंदवल्या जात आहेत. लोकांमध्ये जागृती आहे. हे सर्व राजकारण्यांनी लक्षात घ्यावे. त्यामुळे माझ्या मनातलं भय मी बोलून दाखवत असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
हेही वाचा