पुढारी ऑनलाईन : अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'खरी राष्ट्रवादी' म्हणून मान्यता देण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे. (Pawar Vs Pawar)
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी या याचिकेचा तत्काळ सूचीबद्ध करण्यासाठी उल्लेख केला आहे. कारण निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळे शरद पवार गटाला अजित पवार गटाचा व्हीप स्वीकारावा लागणार आहे. त्यावर न्यायालयाने, हे प्रकरण त्वरित सूचीबद्ध करता येईल का? हे पाहावे लागणार असल्याचे म्हटले आहे. (Pawar Vs Pawar)
शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने आरोप केला आहे की, त्यांचा गट गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत अडकला आहे. कारण त्यांना येत्या २० फेब्रुवारीपासून सुरु होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात अजित पवार गटाच्या निर्देशांच्या अधीन राहण्याची शक्यता आहे.
अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'खरी राष्ट्रवादी' म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. निवडणूक आयोगाचा निर्णय अयोग्‍य असल्‍याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाने केला आहे.
६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निवडणूक आयोगाने अजित पवार यांच्या नेतृत्त्‍वाखालील गटाला खरी राष्ट्रवादी म्हणून मान्यता दिली होती. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, निवडणूक आयोगाने शरद पवार यांच्या गटाला 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' असे नवीन नाव दिले होते.
हे ही वाचा :