नाशिक : पुढारी ऑनलाइन डेस्क
कर्नाटक सीमाभागातील बेळगाव परिसरातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकारकडून अन्याय होत आहे. मराठी भाषिकांवरील अन्याय तातडीने दूर करण्यात यावा. सुप्रीम कोर्टात या प्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत माणुसकीच्या भावनेतून कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधावा तसेच प्रसंगी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना याबाबत अवगत करावे. अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सभागृहात केली.
बेळगाव कारवार येथील हजारो मराठी भाषिक लोकांनी त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाबाबत मंगळवार, दि.28 मुंबईत धरणे आंदोलन
केले. या प्रश्नावर छगन भुजबळ यांनी सभागृहात औचित्याच्या मुद्यातून सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषकांवर प्रचंड अन्याय होतोय. मातृभाषेऐवजी कन्नडमधून दैनंदिन व्यवहार करण्यासाठी जबरदस्ती केली जात आहे. या अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवले जात आहेत, लाठीमार केला जातोय. गेल्या ६९ वर्षांपासून याप्रकारे अन्याय सुरू आहे. न्यायालयातही हा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याचे म्हटले आहे. तसेच महाराष्ट्रात कन्नड भाषकांना कोणताही त्रास दिला जात नाही. त्यांना मातृभाषेतून शिकण्याचे बोलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. परंतु कर्नाटक सरकार मात्र सर्वोच्च नायायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असताना सीमाभागात विधानभवन उभारणे, अधिवेशन घेणे अशा गोष्टी करत आले आहे. यामुळे त्रस्त असलेले बेळगाव, कारवारचे नागरिक महाराष्ट्रातील नेत्यांकडे, सरकारकडे आशेने बघत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटण्यासाठी प्रयत्न करावेतच, पण त्याचबरोबर हा प्रश्न सुटेपर्यंत कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील मराठी बांधवांवरील हा अन्याय थांबविण्यासाठीही प्रयत्न करावेत. मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्नाची जाण असून माझ्यासोबत ते देखील या आंदोलनात सहभागी होते. त्यामुळे लवकरात लवकर हा प्रश्न सुटावा यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.
दरम्यान यावरील उत्तरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत सुप्रीम कोर्टात प्रकरण सुरु असल्याने यामध्ये महाराष्ट्राच्या बाजूने भूमिका मांडावी. यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे यांना विनंती करण्यात आली असून त्यांनी ती मान्य देखील केली आहे. सीमावासीयांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जात असून ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. ते गुन्हे सुध्दा मागे देखील घेतले जात आहे. येथील नागरिकांना महात्मा जनआरोग्य योजनेचा लाभही देण्यात येत आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्यात येऊन येथील शाळा व महाविद्यालयांना अनुदान देण्यात येत आहे. तसेच केंद्रीय गृह मंत्री व कर्नाटक सरकार यांच्याशी संपर्कात राहून सीमावासीयांवर कुठलाही अन्याय होऊ देणार नाही असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.