पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सहकार विभागाने अवसायनामध्ये (लिक्विडेशन) काढण्यात आलेल्या सहकारी दूध, पशु आणि मत्स्य संस्थांवर आता गडांतर येणार आहे. त्यानुसार सुमारे 3 हजार 294 सहकारी संस्थांची नोंदणी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिल्या आहेत. दूध भेसळीला आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करून दणका देणार्‍या मुंढे यांनी आता आणखी पुढचे पाऊल उचचले आहे. त्यामुळे कर्तव्यकठोर अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध असणारे तुकाराम मुंढे पशुसंवर्धन विभागातही पुन्हा एकदा अ‍ॅक्शन मोडवर आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
संबंधित बातम्या :
केवळ राजकीयदृष्ट्या सहकारी संस्थांची नोंदणी करून प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करण्यासाठी मतदानासाठी वापरण्यात येणार्‍या अशा सहकारी संस्थांचा कारभारही कायमचा गुंडाळण्याच्या प्रक्रियेनेही वेग घेतला आहे. मुंढे यांनी मंत्रालयात काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या आढावा बैठकीमध्ये कारवाईचे आदेश दिले आहेत. अवसायनातील पशु सहकारी दूध संस्थांची संख्या 1 हजार 947 असून, पशु संस्थांची संख्या (शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुटपालन, वराह पालन सहकारी संस्था) 1 हजार 273 आणि 74 मत्स्य संस्था मिळून एकूण 3 हजार 274 संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई सुरू झाली असून, याबाबतचे चित्र लवकरच स्पष्ट होईल, अशी माहिती दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिली.
पुणे विभागात नव्याने 1560 संस्था बंदच
नव्याने बंद असलेल्या सहकारी संस्थांनाही रडारवर घेण्यात आले अवसायनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पुणे विभागात बंद असलेल्या दूध व पशुसंस्थाचा आकडा 1 हजार 560 आहे. त्यामध्ये 1 हजार 139 दूध संस्था अणि 421 पशुसंस्थांचा समावेश आहे. जिल्हानिहायस्थिती पाहता पुणे 125, सातारा 47, सांगली 379, सोलापूर 396 आणि कोल्हापूरमध्ये 613 सहकारी दूध संस्था बंद असल्याचे आढळून आले आहे.
महानंदला दूधपुरवठा न करणार्‍या संस्थांवरही कारवाई
राज्यातील सहकारी दूध संघांची शिखर संस्था असलेल्या मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ तथा महानंदचे सभासद असूनही आणि दूधपुरवठा करणे अनिवार्य असूनही तो केलेला नाही. असे सहकारी दूध संघ अवसायनात का घेण्यात येऊ नये, अशा अवसायनपूर्व नोटिसा 7 सहकारी दूध संघांना बजावण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.
तर फौजदारी गुन्हे दाखल करा
ज्या सहकारी दूध, पशु व मत्स्य संस्थांना शासनाने भागभांडवल व आर्थिक मदत केलेली असून, त्याची परतफेड झालेली नाही. त्या संस्थांच्या मालमत्तेची विक्री करावी, ती नसल्यास संबंधित संस्थेच्या संचालकांच्या मालमत्तांवर टाच आणून महसुली वसुली
प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत रक्कम वसूल करावी. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचनाही मुंढे
यांनी दिल्या.