पुढारी ऑनलाइंन डेस्‍क : घटस्फोट न घेता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये ( Live in Relationships ) राहणे हे वासनापूर्ण आणि व्यभिचारी वर्तन आहे. अशा प्रकारे जीवन जगणारी व्‍यक्‍ती भारतीय दंड संहितेच्‍या (आयपीसी) कलम ४९४ अन्‍वये गुन्‍ह्यास जबाबदार असू शकते, असे निरीक्षण नोंदवत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणार जोडप्‍याला संरक्षण देण्‍यास नुकताच पंजाब व हरियाणा उच्च न्‍यायालयाने नकार दिला.
आपल्‍या प्रेयसीसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणार्‍या पतीने पत्‍नीपासून घटस्फोट मिळविण्‍यासाठी कौटुंबिक न्‍यायालयात अर्ज केला. तो अर्ज प्रलंबित आहे. मला व माझ्‍या प्रेयसीला पत्नीच्या नातेवाईकांकडून जीव मारण्‍याची धमकी मिळत आहे. आम्‍हाला संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका संबंधित पती आणि त्‍याच्‍या लिव्ह-इन पार्टनर असणार्‍या महिलेने पंजाब व हरियाणा उच्च न्‍यायालयात दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती कुलदीप तिवारी यांच्‍या समोर सुनावणी झाली.
संबंधित याचिकेत करण्‍यात आलेले दावा अस्‍पष्‍ट आहे. तसेच या प्रकरणातील पतीची कृती 'आयपीसी' कलम ४९४ अन्‍वये (पती किंवा पत्नीच्या हयातीत पुन्हा लग्न करणे) आणि कलम ४९५ अन्‍वये (व्यक्तीपासून पूर्वीचे लग्न लपवणे) अंतर्गत गुन्हा ठरतो, असे न्यायमूर्ती तिवारी यांनी स्‍पष्‍ट केले.
संबंधित पुरुषाने आधीच्या जोडीदाराकडून घटस्फोट मंजूर होण्‍यापूर्वीच लिव्ह -इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे. त्‍याचे वर्तन वासनापूर्ण आणि व्यभिचारी आहे. त्‍यामुळे तो 'आयपीसी'च्या 494/495 अंतर्गत शिक्षेस पात्र ठरतो. नातेसंबंध 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' किंवा लग्नाच्या स्वरूपातील 'रिलेशनशिप' या वाक्यांशामध्ये येत नाहीत," असेही न्‍यायालयाने आपला निकाला देताना स्‍पष्‍ट करत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणार्‍या जोडप्याची याचिका फेटाळून लावली. स्‍वत:चे वर्तनाला न्यायालयाकडून अप्रत्‍यक्ष मंजुरी मिळवण्‍याचा याचिकाकर्त्यांचा छुपा हेतू आहे, असेही उच्च न्‍यायालयाने फटकारले.
हेही वाचा :