नगर : पुढारी वृत्तसेवा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत शिर्डी येथे 26 ऑक्टोबर रोजी होणार्‍या संभाव्य कार्यक्रमात विविध विकासकामांचे उद्घाटन करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना लाभवाटप करण्यात येणार असल्याने लाभार्थ्यांना कार्यक्रमस्थळी आणण्याची व परत सोडण्यासाठी योग्य वाहतूक व्यवस्था करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकार्‍यांना दिले. पंतप्रधान मोदी यांच्या संभाव्य दौर्‍याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी आढावा बैठक झाली.
संबंधित बातम्या :
खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, आमदार प्रा. राम शिंदे, आमदार मोनिका राजळे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डिले, माजी आमदार वैभव पिचड, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलिस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. शिवाशंकर आदी उपस्थित होते. पंतप्रधानांच्या हस्ते शिर्डी येथे विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण कार्यक्रम होणार आहे. विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना लाभाचे वाटपही करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आयुष्यमान कार्डधारक 20 हजार, बचत गटाच्या 15 हजार महिला, स्वामित्व योजनेच्या 10 हजार, तर नमो सन्मान योजनेतील 50 हजार लाभार्थ्यांना कार्यक्रमस्थळी आणण्याचे निर्देश अधिकार्‍यांना दिले आहेत. सूक्ष्म नियोजन करून कार्यक्रम यशस्वी करावा, असे आवाहन खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी या वेळी केले.
लोणी, प्रवरानगर जागांची पाहणी करा
तीन हेलिकॉप्टर उतरण्याची व्यवस्था करा. त्यासाठी लोणी येथील बाजारतळ आणि प्रवरानगर येथील पेपर मिल येथील जागेची पाहणी पोलिस व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एकत्रितपणे करण्याचे निर्देश पालकमंत्री विखे पाटील यांनी दिले आहेत.
सुरक्षेबाबत 'ब्लू बुक'ची अंमलबजावणी करा
पंतप्रधान थांबणार असलेल्या विश्रामगृहात, तसेच कार्यक्रमस्थळी पुरेशा प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात ठेवण्यात यावा. सुरक्षा व्यवस्थेबाबत 'ब्लू बुक'मधील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा. पंतप्रधान प्रवास करणार असलेल्या मार्गावर वाहतुकीचे नियमन करा, रस्त्यांच्या दुरुस्तीबरोबरच संपूर्ण दौर्‍यादरम्यान वीजपुरवठा सुरळीत ठेवावा. रस्त्यावरील सर्व वीजतारांची तपासणी करावी. आरोग्य पथक सर्व सुविधांसह सज्ज ठेवाव्यात, असे निर्देशही अधिकार्‍यांना देण्यात आले.