मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : स्वातंत्र्याच्या 75 वषार्ंनंतरही वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या घरी पोलीस शिपायांना घरगड्यांची कामे करावी लागत आहेत. याकडे लक्ष वेधणार्‍या जनहित याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारसह सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
संबंधित बातम्या
मुंबईत 127 वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या घरी 294 पोलीस शिपाई कर्मचारी घरगुती आणि सेवक म्हणून नियुक्त केले आहेत. या पोलीस शिपायांचा अधिकारी घरगडी म्हणून वापर करून घेतात. याकडे लक्ष वेधत निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त राजेंद्र कुमार त्रिवेदी यांनी ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. सतीश तळेकर, अ‍ॅड. माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
मुंबई पोलीस दलात हवालदारांच्या 24,766 मंजूर पदांपैकी 9132 पदे आजही रिक्त आहेत. असे असताना 294 पोलीस शिपायांना आयपीएस अधिकार्‍यांच्या बंगल्यावर सुरक्षा रक्षक नेमून त्यांच्यावर अतिरिक्त भार टाकला जात आहे. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आपल्या घर-कार्यालयात नियुक्त कनिष्ठ पोलीस कर्मचार्‍यांना प्रशासकीय, कारकुनीसह घरातील क्षुल्लक कामांसाठी घरगडी म्हणून राबवत आहेत.
मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या आस्थापनेवर काम करणारे सुमारे 57 अधिकारी तसेच मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या व्यतिरिक्त इतर आस्थापनेवर कार्यरत 70 पोलीस अधिकारी अशा 127 अधिकार्‍यांच्या सेवेसाठी 294 पोलीस शिपाई नियुक्त केले आहे. बंगला सुरक्षा सहायक म्हणून त्यांची ड्युटी लावली जाते. हे बेकायदेशीर आहे.