ओबीसींमध्ये 400 पेक्षा जास्त वर्ग आणि जातींचा समावेश आहे. काही गावांत मराठा लोकसंख्या जास्त आहे, तर काही गावांत ओबीसी लोकसंख्या जास्त आहे. गरीब मराठा, ओबीसी गावकरी असोत वा श्रीमंत, दोघेही चांगल्या-वाईट काळात एकत्र असतात. ओबीसी मतदारांनी एकगठ्ठा मतदान केले, तर राजकीय गणिते जमू शकतात किंवा बिघडू शकतात.
निवडणुकीच्या मैदानात मतांच्या गणितावर सर्व काही अवलंबून असते. हिंदुत्व, राम मंदिर यांसारख्या मुद्द्यांवर मतांचे ध्रुवीकरण होते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना आरक्षणाच्या मुद्द्याने समाज जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात आपला प्रभाव निर्माण केला. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसी प्रवर्गात असुरक्षितता निर्माण झाली. राजकीय नेत्यांनी राज्याच्या विविध भागात ओबीसी मेळावे आयोजित केले. या मेळाव्यामधून ओबीसी प्रवर्गाची राजकीय अस्मिता जागृत करण्याचे प्रयत्न झाले. ओबीसी मतदारांनी अन्य कोणालाही मतदान न करता केवळ ओबीसी उमेदवारास मतदान करावे, असेही जाहीर आवाहन करण्यात आले. यामुळे ओबीसी नेमकं काय करणार, हे पहावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2009 मध्ये वेगवेगळ्या 22 समाजांचे प्रतिनिधित्व करणारे 53 ओबीसी आमदार निवडून आले. शिवाय, ओबीसी संवर्गात अंतर्भाव होणार्‍या कुणबी या जातीचेही 32 जण आमदार बनले. या निवडणुकीत अनुसूचित जमातींसाठी 25 व अनुसूचित जातींसाठी 29 अशा 54 आरक्षित जागा वगळता उरलेल्या 234 जागांपैकी किमान 85 जागांवर हे 'एकत्रित ओबीसी' आमदार निवडून आलेले होते. कुणबी वगळता अन्य 'ओबीसी' प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण 23 टक्केआहे. कुणबी घटक मिळून 'ओबीसी' आमदारांची संख्या 37 टक्के होते. माळी, धनगर, तेली व वंजारी हे 'ओबीसीं'पैकी प्रमुख समाज आहेत. सोबतच बंजारा, गवळी, कलार, गुरव, नाभिक, सोनार, पोवार, आर्यवैश्य, लिंगायत, पिंजारी, मोमीन, वैश्य, वाणी, लेवापाटीदार, गुजर, आगरी, कुणबी हे समाजसुद्धा प्रभावी आहेत. 1990 मध्ये 74, 95 आणि 99 मध्ये प्रत्येकी 68, 2004 मध्ये 69 तर 2009 मध्ये तब्बल 85 ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार आमदार म्हणून निवडून आले होते.
एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या विदर्भातील 11 जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींपर्यंत पोहोचण्यासाठी महाराष्ट्र भाजपने गेल्या महिन्यात दोन आठवड्यांची 'जागर यात्रा' काढली होती. या प्रदेशात लोकसभेच्या 48 पैकी 10 आणि विधानसभेच्या 288 जागांपैकी 62 जागा आहेत आणि पक्षासाठी महत्त्वाच्या आहेत. या जागांच्यावर कोणाला यश मिळणार, हे देखील पहावे लागणार आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वसंतराव भागवतांनी राज्यात 'माधव पॅटर्न' साठी पुढाकार घेतला आणि महाराष्ट्रातील बहुजन समाजातल्या वेगवेगळ्या नेत्यांना एकत्र करून आपल्या कामाला सुरुवात केली. 'मा' म्हणजे माळी, 'ध' म्हणजे धनगर आणि 'व' म्हणजे वंजारी या फॉर्म्युल्याने हा 'माधव पॅटर्न' सुरू झाला आणि पुढे भाजप ओबीसींचा पक्ष म्हणून ओळखला जाऊ लागला. वंजारी समाजाचे गोपीनाथ मुंडे, धनगर समाजाचे अण्णा डांगे, तर माळी समाजाचे ना. स. फरांदे हे नेतृत्व पुढं आलं आणि भाजपने या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपली बीजे पेरायला सुरुवात केली. लोकसभेच्या निवडणुकीत ही परंपरा देखील कायम राहणार का, आपल्याला पहावे लागणार आहे.
ओबीसी समाज भाजपचा जवळ असल्याचे मानले जाते. याचा उल्लेख अनेक वेळा भाजपकडून करण्यात येतो. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकानंतर गोपीनाथ मुंडे यांचं अपघाती निधन झालं आणि महाराष्ट्रातील जनतेने भाजपचा बहुजन समाजाचा नेता गमावला. त्यानंतर भाजपमध्ये बर्‍याच घडामोडी घडल्या. निवडणुकीच्या मैदानात मतांच्या गणितावर सर्व काही अवलंबून असते. हे ओबीसी नेत्यांनी अनेक वेळा दाखवून दिले आहे. देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं आणि भाजपच्या 'माधव पॅटर्न'ची सूत्रे फडणवीसांच्या हातात आली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आजही भाजप हा पक्ष 'माधव पॅटर्न'नुसार चालत आहे. मधल्या राजकीय उलथापालथीमध्ये पक्ष सत्तेतून गेला पण तरीही मुंडे, महाजन यांनी दाखवून दिलेल्या वाटेवरच भाजप चालेल, असं फडणवीस यांचं म्हणणं आहे. आजही भाजप ओबीसींचा पक्ष आहे, हे त्यांनी ओबीसी मेळ्याव्यात बोलून दाखवलं आहे. महाराष्ट्रात भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, चंद्रशेखर बावनकुळे, संजय कुटे यांसारख्या दिग्गज ओबीसी नेत्यांची मोट बांधून भाजपने ओबीसी जातींना एकसंघ बनवून पक्षाशी जोडण्याचे अभियान सुरू केले आहे.
