धुळे : पुढारी वृत्तसेवा
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, संरक्षण व निवारण) अधिनियम 2013 मधील कलम 4 नुसार प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. अन्यथा या अधिनियमाच्या कलम 26 नुसार समिती गठित न केल्यास 50 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतुद आहे. अशी माहिती महिला व बाल विकास अधिकारी सचिन शिंदे यांनी दिली आहे.
दहा व त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कार्यालयात समिती गठित करणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. या समितीमध्ये कार्यालयातील वरिष्ठ महिलेची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करावी. तसेच कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमधून सामाजिक कार्याचा अनुभव किंवा कायद्याचे ज्ञान असलेले दोन कर्मचारी सदस्य म्हणून नियुक्त करावेत व महिलांच्या प्रश्नांशी बांधील असलेल्या अशासकीय संघटनेचा एक सदस्य असावा.
शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, खाजगी संस्था/आस्थापना व महामंडळे येथे कामाच्या ठिकाणी महिला सुरक्षित असावी या उद्देशाने अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करणे बंधनकारक आहे. कार्यालयात महिलेवर अन्याय झाल्यास ती समितीकडे तक्रार करू शकते. प्रत्येक कार्यालयाने अंतर्गत तक्रार समिती गठित केल्याचा दर्शनी भागात फलक लावणे बंधनकारक असून अधिनियमाच्या कलम 4 (3) नुसार दर तीन वर्षांनी या समितीची स्थापना किंवा पुनर्रचना करणे आवश्यक असल्याचे शिंदे यांनी कळविले आहे.
या कार्यालयात समिती गठित करणे अनिवार्य
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, संरक्षण व निवारण) अधिनियम 2013 मधील प्रकरण 1 मधील कलम 2 मधील व्याख्येनुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकिय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा अशंत: प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा, स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकिय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सरकारी संस्था यांना दिला जातो. अशा सर्व आस्थापना, तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम, संस्था, एंटरप्रायजेस, अशासकिय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणुक, औद्योगिक, आरोग्य इ. सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालय, शुश्रृषालय, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले इ. ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमुद केलेल्या कामाच्या शासकिय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयांच्या ठिकाणी अंतर्गत समिती गठित करण्यात यावी.