पुढारी ऑनलाईन डेस्क : फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम १२५ अन्वये पत्नी, मुले आणि पालक यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारीची तरतूद नमूद केली आहे. यामध्ये सासरे आणि सासू या नात्याचा उल्लेख येत नाही. त्यामुळे पालनपोषण जबाबदारीत कायद्याने तयार केलेल्या नातेवाईकांच्या श्रेणीत ते येत नाहीत, असे स्पष्ट करत सासू-सासर्यांना विधवा सुनेकडून पालनपोषण मागण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला.
विधवेचा पती हा मुंबईत कंडक्टर होता. पतीच्या निधनानंतर विधवा मुंबईतील एका रुग्णालयात नोकरी करु लागली. तिच्या ६० वर्षांच्या सासर्यांनी स्वत:च्या आणि पत्नीच्या पालनपोषणसाठी सुनेने तरतूद करावी. यासाठी लातूर न्यायालयात अर्ज केला होता. आपल्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. आपण मुलगा गमावला आहे. आपल्या देखभालीसाठी कोणीही नाही. सुनेने पालनपोषणाची तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. लातूर न्यायालयातील सुरु असलेली प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका विधवा सूनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
विधवेच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला की, सासर्यांना चार मुली आहेत. त्या विवाहित आहेत. मुलींना
त्यांच्या सासरच्या मालमत्तेत वाटा असतो म्हणून ते त्यांच्या पालकांना पालनपोषण करण्यास जबाबदार असतात. सासू-सासर्याची गावी शेती आहे. तसेच त्यांचे स्वत:चे घरही आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर सासरच्यांना एमएसआरटीसीकडून १ लाख ८८ हजार रुपये मिळाले आहेत. उर्वरित रक्कम विधवेच्या अल्पवयीन मुलाला देण्यात आली आहे. तिला मिळालेलीरुग्णालयातील नोकरी ही अनुकंपा तत्वावर देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ती सासू आणि सासर्यांना भरपाई देण्यास कायदेशीररित्या बांधील नाही.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यांनी निकालात नमूद केले की, "ज्या व्यक्तीकडे स्वत: ची देखभाल करण्यासाठी पुरेसे साधन आहे. तरीही तो आपल्या पत्नीकडे किंवा अल्पवयीन मुलाचे पालनपोषणाकडे दुर्लक्ष करते, त्याला फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम १२५ अन्वये न्यायालय आदेश देवू शकते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम १२५ अन्वये पत्नी, मुले आणि पालक यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारीची तरतूद नमूद केली आहे. यामध्ये सासरे आणि सासू या नात्याचा उल्लेख येत नाही. त्यामुळे पालनपोषण जबाबदारीत कायद्याने तयार केलेल्या नातेवाईकांच्या श्रेणीत ते येत नाहीत,. सासू आणि सार्यांना मुलाच्या मृत्यूनंतर १ लाख ८८ हजार रुपये भरपाई म्हणून मिळाले आहेत. सासू-सासर्यांचे जमीन आणि त्यांचे स्वत:चे घर आहे. त्यामुळे सासरच्या सासऱ्यांना त्यांच्या विधवा सुनेकडून भरणपोषणाचा दावा करता येणार नाही. त्यामुळे याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित कार्यवाही सुरू ठेवणे हा प्रक्रिया कायद्याचा दुरुपयोग ठरेल आणि त्यामुळे तो रद्द करण्यात येत आहे."
हेही वाचा :