इस्लामाबाद; पुढारी ऑनलाईन : दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या पाकिस्तानची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. जगभरातील अनेक देशांकडून कर्ज घेऊन त्याचा चुकीच्या ठिकाणी वापर करणाऱ्या आपल्या शेजारील देशात महागाई गगनाला भिडत आहे. परकीय चलनाचा साठाही संपत चालला आहे, त्यामुळे त्याला आता सर्व बाजूंनी त्रास होत आहे. (Pakistan Economic Crisis)
या सगळ्याला तोंड देण्यासाठी पाकिस्तान आता कडक पावले उचलत आहे. तो आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचा, मंत्र्यांची संख्या आणि त्यांच्या मंत्रालयाचा खर्च कमी करण्याचा विचार करत आहे. अनेक दूतावास बंद करून आयएसआयच्या निधीत कपात करण्याची योजना आखली आहे. (Pakistan Economic Crisis)
पाकिस्तानच्या 'जिओ न्यूज'ने बुधवारी वृत्त दिले की, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला परदेशात काम करणार्‍या दूतावासांची संख्या कमी करण्याच्या आणि खर्चात 15 टक्के कपात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. (Pakistan Economic Crisis)
पाकिस्तानमधील निवृत्त न्यायाधीश, सरकारी अधिकाऱ्यांना दिले जाणारे पेन्शन आणि इतर भत्ते मर्यादित असतील. याशिवाय, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या मंत्रिमंडळातील निम्मे सदस्य कोणत्याही पगार किंवा विशेषाधिकाराशिवाय काम करतील अशी अपेक्षा आहे. सर्व सरकारी संस्थांच्या बजेटमध्ये कपात होऊ शकते. आलिशान वाहने आणि सुरक्षा / प्रोटोकॉलसह कॅबिनेट सदस्य, खासदार आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे काही भत्ते आणि विशेषाधिकार काढून घेतले जाऊ शकतात. मंत्रिमंडळातील उर्वरित सदस्यांच्या पगारात १५ टक्के कपात होणार आहे. नोकरभरतीवर पूर्ण बंदी असेल, तर गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त असलेली सर्व सरकारी पदे रद्द केली जातील.
आयएसआयच्या निधीवर मर्यादा
पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (ISI) आणि इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) यांना विवेकाधीन अनुदान, निधी देखील मर्यादित केला जाईल. कोणतीही नवीन सरकारी युनिट्स तयार केली जाणार नाहीत, तर मंत्रीमंडळ, आस्थापना आणि वित्त विभाग मंत्रालये आणि विभागांची संख्या कमी करण्यासाठी सध्याच्या फेडरल सचिवालयाच्या आकाराचे पुनरावलोकन करतील. त्याचबरोबर काही विभागांमध्ये ज्या लोकांना मोफत वीज दिली जाते तीही रद्द केली जाणार आहे. हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की 10 फेब्रुवारीपर्यंत, पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेकडे केवळ 3.2 अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलन साठा शिल्लक होता, जो केवळ तीन आठवड्यांच्या आयातीची पूर्तता करू शकतो.
'पाकिस्तानला करावे लागतील आणखी प्रयत्न'
गंभीर आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून दिलासा मिळण्याची आशा करत असताना, आयएमएफच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांनी म्हटले आहे की, मजबूत विकासाचा पाया रचला जाईल याची खात्री करण्यासाठी पाकिस्तानला अजून पावले उचलण्याची गरज आहे.
जॉर्जिव्हा म्हणाल्या की, आर्थिक संकटाचा सामना करणार्‍या पाकिस्तानलाही कर गोळा केले जातील, ते न्याय्य पद्धतीने वाटले जातील आणि श्रीमंत लोक जास्त कर भरतील याची खात्री करावी लागेल. पाकिस्तान सध्या त्याच्या कर्ज कार्यक्रमाच्या पुनरुज्जीवनासाठी आयएमएफशी चर्चा करत आहे. कार्यक्रमाच्या नवव्या पुनरावलोकनावरील करारामुळे 1.1 डॉलर अब्ज जारी होतील आणि IMF कार्यक्रम पुन्हा सुरू केल्याने पाकिस्तानसाठी निधी उभारण्याचे आणखी मार्ग खुले होतील.
अधिक वाचा :