मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : संपकरी कर्मचारी कामावर रुजू झाले तर एसटी महामंडळाने त्यांच्यावर बडतर्फी व अन्य कारवाई करू नये, ज्यांच्यावर गुन्‍हे दाखल झाले असतील त्यांनाही नोकरीवरून काढले जाणार नाही. अशी तरतुद करण्याचे आदेश आज हायकोर्टाने दिला. तसेच संपकरी कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, असेही कोर्टाने सांगितले. तसेच एसटी कर्मचारी संपासंदर्भात सुनावणी उद्यापर्यंत तहकूब केली. (st strike)
सरसकट सर्वांना कामावर घेणार का ते सांगा, अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने यावेळी केली.
एस.टी. कर्मचार्‍यांचे महामंडळातून राज्य शासनात विलीनीकरण करावे, यासाठी पाच महिन्यांपूर्वी कर्मचार्‍यांनी संपाचे हत्यार उगारले. वेळोवेळी चर्चा करण्यात आल्या. परंतु, कर्मचारी विलीनीकरणावरच ठाम असल्याने सर्व चर्चा निष्फळ झाल्या होत्या. निलंबन, बडतर्फीची कारवाई करीत महामंडळाने व शासनाने वेळोवेळी अल्टीमेटम देत सेवेत रूजू होण्याचे कर्मचार्‍यांना आवाहन केले होते. (st strike)
बडतर्फ आणि निलंबित केलेल्या कर्मचार्‍यांचा पगारही थांबविण्यात आला आहे. कारवाई करण्यात आलेल्यांपैकी काहीजण सेवेत रूजू झाले. काहीजणांनी पदरमोड करून संसार सावरला, परंतु विलीनीकरणाचा हट्ट काही सोडला नाही, तसेच विलीनीकरण झाल्याशिवाय सेवेत रुजू न होण्याचा निर्णयही जिल्ह्यातील काही कर्मचार्‍यांनी घेतला आहे.