पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : आरक्षण हा मूलभूत अधिकार मानत असले, तरी घटनात्मकद़ृष्ट्या आरक्षण म्हणजे घटनेने दिलेली सुविधा आहे. मतांचे राजकारण न करता सर्वच नेत्यांनी सामोपचाराने एकत्र येऊन मराठा – ओबीसींना 50 टक्के आरक्षण कक्षेत बसवून अध्यादेश काढला, तरच ते टिकू शकते. घटनेतील ट्रिपल टेस्ट पास करून अध्यादेश काढला, तर तो टिकू शकतो. तसे केले नाही तर पुन्हा न्यायालयात तो रद्द होऊ शकतो, असे मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. उल्हास बापट यांनी दैनिक 'पुढारी'शी बोलताना व्यक्त केले.
मराठा आरक्षण मिळावे, यासाठी जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाचा वणवा राज्यभर पसरला आणि वेगवेगळ्या चर्चा रंगू लागल्या. 2018 मध्ये तत्कालीन सरकारने जारी केलेले आरक्षण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही अन् तो रद्द करण्यात आला. त्यानंतर याच मुद्द्याने पुन्हा डोके वर काढले आणि आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला.
याच विषयावर ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ बापट यांच्याशी बातचीत केली.
अ‍ॅड. बापट यांनी कायदेशीर बाजू स्पष्ट करत सांगितले, की घटनेतील तरतुदीनुसार आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा पुढे नेताच येऊ शकत नाही. एससी, एसटी आरक्षणाला धक्का न लावता उर्वरित कोट्यातून आरक्षण देता येईल. पूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनी अध्यादेश काढून दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नव्हते. मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठी मागास आयोगाने मराठा समाजास मागास कक्षेत बसवून तसा अहवाल देणे गरजेचे आहे. यासाठी घटनेने आखून दिलेल्या 'ट्रीपल टेस्ट' पूर्ण केले, तरच सुधारित अध्यादेश काढता येईल. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडताही हे करता येऊ शकते. तसे करायचे असेल, तर सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ओबीसी समाजाच्या टक्क्यात बसवूनच आरक्षण देणे शक्य आहे, असे माझे मत आहे.
आरक्षण मुद्दा हा सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रतिष्ठेचा बनवला आहे. मतांच्या राजकारणासाठी कायदेतज्ज्ञांना बाजूला ठेवून सोयीनुसार घोषणा दिल्या जात आहेत. सर्वांनी एकत्र येऊन 50 टक्के मर्यादेत बसवून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेत अध्यादेश जारी केला, तर तो टिकू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.
2018 मध्ये काढलेले अध्यादेश रद्द झाल्याने त्यात केलेल्या तरतुदी या वेळी लागू होऊ शकत नाही. एका भागात एक न्याय अन् दुसर्‍या भागात दुसरा न्याय लागू करता येत नाही. म्हणून निजाम काळातील पुरावे नोंदी अन् कुणबी असल्याचा पुरावा ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही. राजकीय पेच निर्माण झाला असला, तरी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडू नये. म्हणजे या वेळी काढला जाणारा अध्यादेश रद्द होऊ शकणार नाही, असे बापट यांनी सांगितले.
हेही वाचा