पुढारी ऑनलाईन डेस्क: संसद घुसखोरी घटनेवरून आज (दि.१२) हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी गदारोळ घातला. दोन्ही सभागृहांनी हे प्रकरण गंभीर घेत, आज (दि.१४) विरोधी पक्षातील एकूण १५ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. यावरून विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले. दरम्यान संसदेच्या लोकसभा सभागृहातील प्रमुख पक्षाचे विरोधी नेते अधिरंजन चौधरी यांनी "संसद ही भाजपचे पक्षीय, कार्यालय नाही, तर ते आपल्या सर्वांचे घर आहे. मात्र, भाजप त्यांना जे पाहिजे तेच करत आहे, असा आरोप सत्ताधारी मोदी सरकारवर केला. (Opposition MPs Aggressive)
पुढे बोलताना अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, या घटनेवर किमान गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसद सभागृहात येऊन निवेदन द्यावे, इतकीच आमची मागणी होती. विरोधकांना सरकारला काही प्रश्न विचारण्याची संधी मिळाली असती. तसेच आम्ही कोणतीही मागणी केल्यास, आम्हाला माईक दिला जात नाही, असा आरोप अधिरंजन चौधरी यांनी केला. तसेच विरोधी पक्षांना संसदेत कोणतीही मागणी करण्याचा अधिकार नाही का? असा प्रश्न देखील त्यांनी माध्यमांशी बोलताना उपस्थित केला. (Opposition MPs Aggressive)
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांना आज राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले. संसदेतील घुसखोरीप्रकरणावरून राज्यसभेत गदारोळ झाला, यानंतर त्यांना "अनियमित वर्तन" केल्याप्रकरणी राज्यसभेतून निलंबित केले. गैरवर्तन केल्याप्रकरणी राज्‍यसभा सभापती जगदीप धनखड यांनी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांना उर्वरित सत्रासाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. यानंतर खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी संसदेच्या परिसरात मूक आंदोलन केले.
संसदेतील १५ खासदारांच्या निलंबनावर काँग्रेस खासदार जयराम रमेश म्हणाले, "… काल दुपारपासून आम्ही सुरक्षेतील त्रुटींबाबत गृहमंत्र्यांकडे निवेदनाची मागणी करत आहोत. एवढी मोठी घटना घडली, पण सरकारकडून कोणतेही औपचारिक विधान आलेले नाही. आमच्यासाठी ही सरकारची हुकूमशाही दिसते आहे…" असेही ते म्हणाले.
खासदारांच्या निलंबनावर शिवसेनेच्या (UBT) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या, "… आमची मागणी आहे की, भाजप खासदार प्रताप सिंघा यांच्यावर पहिल्यांदा कारवाई करण्यात यावी. ज्यांच्या लेटरहेडवर घुसखोरांना संसदेत प्रवेश पास देण्यात आला. विरोधकांच्या या मागणीसाठी तुम्ही ७ सुरक्षा अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. आता १५ खासदारांना निलंबित केले, पण तुमचे उत्तदायित्व कोण ठरवणार? असा प्रश्न चतुर्वेदी यांनी उपस्थित केला.
१५ खासदारांच्या निलंबनावर काँग्रेस खासदार के.सी. वेणुगोपाल म्हणाले, "आजकाल सरकारची स्पष्टपणे दांभिक वृत्ती पाहायला मिळत आहे. एकीकडे संसदेच्या सुरक्षेमध्ये मोठी उणीव आहे. घुसखोरी तरूणांना सभागृहात प्रवेश करण्यासाठी पास देण्यात आले होते. यासाठी शिफारस करणारी व्यक्ती सभागृहात बसली आहे. तर दुसरीकडे दुसरीकडे गृहमंत्र्यांकडे या मुद्द्यावर निवेदनाची मागणी करणाऱ्या खासदारांनाच निलंबित करण्यात आले आहे. यातून ही वृत्ती दिसत आहे, असे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा म्हणाले, "…हा फक्त संसदेचा विषय नाही, तर सुरक्षेचा प्रश्न आहे. ज्या व्यक्तीच्या, सरकारच्या हातात देश सुरक्षित नाही, जो आपली संसद सुरक्षित ठेवू शकत नाही. संसद घुसखोरीची घटना घडून २४ तास उलटूनही ते समोर येत नाहीत, असा आरोप देखील झा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर केला आहे.