नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : पेट्रोल आणि डिझेलच्या (fuel price hike) वाढत्या किमतीवरून राज्यसभेत विरोधी पक्ष आणि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. पेट्रोल आणि डिझेलवर कर लादून केंद्र सरकार जनतेची लूट करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. प्रत्युत्तरात पुरी म्हणाले की, ग्राहकांवरील वाढत्या बोजाला तोंड देण्यासाठी सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. असे मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले.
रशिया युक्रेन वादाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा (fuel price hike) संदर्भ देत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, माझ्याकडे अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, इंग्लंड, फ्रान्स, स्पेन, श्रीलंका आणि भारत यांची तुलनात्मक आकडेवारी आहे. या सर्व देशांमध्ये या प्रातिनिधिक कालावधीत पेट्रोलच्या किमतीत ५० टक्के, ५५ टक्के, ५८ टक्के आणि ५५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर भारतात केवळ ५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ते पुढे म्हणाले, जेव्हा देशातील ग्राहकांना गरज होती तेव्हा आम्ही दिलासा दिला.
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता असताना, हरदीप पुरी म्हणाले की, आपली तेल कंपनी आणि सरकार रशियन फेडरेशन आणि अनेक नवीन बाजारपेठांसोबत सतत चर्चा करत आहेत. लवकरच नवीन बाजारपेठा सुरू होतील आणि त्या बाबत असणारे संभ्रम देखिल दूर होतील.
काँग्रेस खासदार आनंद शर्मा यांनी मंत्र्यांना प्रश्न विचारत म्हणाले की, जीएसटी लागू झाला तेव्हा तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी त्यात पेट्रोलियम पदार्थांचाही समावेश केला जाईल, असे सांगितले होते. यावर उत्तर देताना पेट्रोलियम मंत्री म्हणाले की, यावर बरीच चर्चा झाली आहे, हा विषय जीएसटी कौन्सिल अंतर्गत येतो आणि त्यावर चर्चा झाली पण, ही चर्चा पुढे सरकू शकली नाही. अनेक राज्ये यासाठी तयार नव्हती. याचाही निर्णय राज्यांना घ्यावा लागेल. ग्राहकांवर कमीत कमी बोजा पडेल याची सरकार खात्री करत आहे आणि यापुढेही करत राहील.
काँग्रेस खासदार छाया वर्मा म्हणाल्या की, निवडणुका आल्या की पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सरकार ठरवते, किमती वाढत नाहीत आणि निवडणुका संपल्या कींमती वाढतात. यावरून सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर बेकायदेशीरपणे नियंत्रण ठेवत असल्याचे दिसून येते. यावर उत्तर देताना हरदीप पुरी म्हणाले की, हा आरोप खोटा आहे. पेट्रोलवर सरकारचे नियंत्रण नाही. या कंपन्या आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या आधारे किंमत निश्चित करतात. आपल्या देशात पाच वर्षांसाठी निवडणुका होतात, आता निवडणुका संपल्या आणि मग वर्षाच्या सुरुवातीला निवडणूक होते. तेथे असलेल्या तेल कंपन्या मर्यादांच्या आधारे किंमत निश्चित करतात.
विशेष म्हणजे रशिया-युक्रेन वादाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली होती. मात्र आता हळूहळू भाव खाली येत आहेत. 14 मार्च रोजी, सुरुवातीच्या व्यापारादरम्यान, तेलाच्या किमती सुमारे 4 डॉलर प्रति बॅरलने घसरल्या. त्याच वेळी ब्रेंट क्रूड 4.12 डॉलर किंवा 3.6 टक्क्यांनी घसरत 108.55 डॉलर प्रति बॅरल (0115 GMT) झाले. पण, गेल्या महिन्यात २४ फेब्रुवारीला युक्रेनवर रशियन हल्ल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढतच होत्या. एक काळ असा आला जेव्हा तेलाच्या किमती 2008 नंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्या होत्या.