नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मागील दोन वर्षांपासून पंडित दीनदयाळ योजना अर्थात 'स्वयंम्'चा लाभ मिळत नसल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. त्यातच वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही डीबीटी वेळेवर मिळत नसल्याने तेही आक्रमक झाल्याचा प्रत्यय सोमवारी (दि. २३) आला. 'डीबीटी'साठी संतप्त विद्यार्थ्यांनी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी आयुक्तालयाला घेराव घातला. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला.
महागाईनुसार 'डीबीटी'मध्ये 7 हजार ते 8 हजार रुपयांनी वाढ करावी. तसेच तीन महिने अगोदर 'डीबीटी' मिळावी. अन्यथा 'डीबीटी' पद्धत बंद करून पूर्वीप्रमाणे खानावळ सुरू करावी, 'स्वयंम्'च्या रकमेत 10 हजार ते 12 हजारांपर्यंत वाढ करावी, वसतिगृह प्रवेशक्षमता वाढवावी, वयाची अट रद्द करून नर्सिंगचे शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची कॅप राउंडची अट रद्द करून विद्यार्थ्यांना स्वयमचा लाभ मिळावा, शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करावे, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या शहारांमध्ये निवासी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे आदी मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले.
दरम्यान, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या 'डीबीटी'साठी शासनाकडे निधी नसल्याचे सांगितले जाते, 'स्वयंम्'चे पैसे नियमित वितरित केले जात नाहीत. सरकार झोपले असून, आदिवासी विद्यार्थ्यांची अडचण होत आहे. दुसरीकडे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमितपणे वेळेवर होते. वेतनासाठी शासनाकडे पैसे कुठून येतात? असा संतप्त सवाल आंदाेलक विद्यार्थ्यांनी केला.
आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित
अपर आयुक्त (मुख्यालय) तुषार माळी यांनी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या शिष्टमंडळासोबत सविस्तर चर्चा करीत आंदोलनाचा तिढा सोडविला. माळी यांच्यासह उपआयुक्त अविनाश चव्हाण, सुदर्शन नगरे, सहायक प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील, संतोष गायकवाड, मिलिंद सोनवणे आदींनी आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. प्रलंबित मागण्या सोडविण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
विद्यार्थ्यांच्या 'डीबीटी'सह इतर मागण्यासंदर्भात शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. बहुतांश मागण्यांवर शासनस्तरावर धोरणात्मक निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या मागण्यांबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल. 'स्वयंम्'च्या निधी हस्तांतरणामधील तांत्रिक अडचणही लवकरच दूर केली जाईल.
-तुषार माळी, अपर आयुक्त (मुख्यालय)
आदिवासी विकास विभाग
'डीबीटी' वेळेवर मिळत नसल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी होत असून, याला सर्वस्वी शासन जबाबदार आहे. 'स्वयंम्'च्या लाभा‌र्थ्यांची संख्या २० हजारांहून १ लाख करण्याची गरज आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न तत्काळ न सुटल्यास विद्यार्थ्यांसह मंत्रालय तसेच आदिवासी मंत्र्यांच्या घरावर धडक मारण्यात येईल.
-लकी जाधव, युवा प्रदेशाध्यक्ष
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद
हेही वाचा :