नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा आणि त्यापाठोपाठ राबविण्यात आलेल्या 'डिप क्लिनिंग' स्वच्छता मोहिमेनंतर महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी मंगळवार (दि.२३)पासून मराठा समाज सर्वेक्षणासाठी 'फिल्ड'वर उतरल्याने महापालिका मुख्यालयासह सहाही विभागीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट झाल्याचे चित्र आहे. या सर्वेक्षणामुळे महापालिकेचे कामकाज पूर्णत: ठप्प झाले आहे.
मराठा योध्दा मनोज जरांगे-पाटील यांनी आंदोलनासाठी मुंबईच्या दिशेने कूच केल्यानंतर राज्य शासनाची धावपळ सुरू झाली आहे. कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीला विविध जिल्ह्यांमध्ये ५४ लाख कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. त्या सर्व पात्र कुटुंबांना कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे दाखले तातडीने द्यावेत, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात दोन लाख लाख हजार ४० कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत.
जरांगे-पाटील यांच्या इशाऱ्यानंतर शासनाने मराठा समाजाचे मागासलेपण शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. मंगळवार (दि.२३)पासून या सर्व्हेला सुरुवात झाली. महापालिका हद्दीतील सर्वेक्षणाची जबाबदारी महापालिकेवर टाकण्यात आली आहे. त्यासाठी महापालिकेचे २६०० कर्मचारी प्रगणक म्हणून नियुक्त केले आहेत. या प्रगणकांच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी १५९ पर्यवेक्षकांची नियुक्ती झाली आहे, तर सर्वेक्षणाकरिता प्रभागनिहाय ३१ पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ३१ जानेवारीपर्यंत हे सर्वेक्षण चालणार असून, या कालावधीत घरोघरी जाऊन माहिती संकलित केली जाणार आहे. महापालिका आस्थापना परिशिष्टावर ७०९२ कर्मचारी मंजूर असले तरी दरमहा स्वेच्छानिवृत्ती, सेवानिवृत्तीमुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सुमारे तीन हजार पदे रिक्त आहेत. ४१०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर महापालिकेच्या कामकाजाचा गाडा हाकला जात असताना त्यापैकी २६०० कर्मचाऱ्यांची मराठा सर्वेक्षणाकरिता नियुक्ती करण्यात आल्याने महापालिकेच्या कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पसरला आहे.
आपत्कालीन सेवेतील कर्मचारी वगळले
अग्निशमन, वैद्यकीय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता या आपत्कालीन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना या सर्वेक्षणातून वगळण्यात आले आहे. त्याशिवाय वर्ग-४च्या कर्मचाऱ्यांना देखील या सर्वेक्षणात प्रगणक म्हणून नियुक्त केलेले नाही. किमान मूलभूत स्वरूपाची कामे ठप्प होऊ नयेत, ही दक्षता प्रशासनाकडून घेण्यात आली आहे.
सर्व्हर डाउनमुळे सर्वेक्षणात अडचणी
सर्वेक्षणासाठी प्रगणकांना शासनाने ॲप (Maratha Survey Mobile App) उपलब्ध करून दिले आहे. त्यावर प्रत्येक कुटुंबाची स्वतंत्र माहिती भरली जाणार आहे. सर्वेक्षणाच्या पहिल्याच दिवशी 'सर्व्हर डाउन'चा सामना प्रगणकांना करावा लागला. त्यामुळे कामकाजात अडचणी आल्या. यासंदर्भातील तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या. तक्रारींचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांकडून देण्यात आली.