नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा– महापालिकेच्या जागांवर मोबाईल टॉवर (Nashik Mobile Tower) उभारण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. तब्बल ५०० मोबाईल टॉवर्स उभारण्यासाठी महापालिकेतर्फे जागा उपलब्ध करून दिली जाणार असून या माध्यमातून महापालिकेच्या महसुलात सुमारे २५ कोटी रुपयांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव विविध कर विभागाने तयार केला आहे
वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाशिकमध्ये मोबाईल धारकांची संख्याही वाढली आहे. प्रत्येक मोबाईलधारकाकडे एकापेक्षा अधिक कंपन्यांचे सीमकार्ड असल्याने ग्राहकांची संख्या वाढत आहे. या मोबाईल ग्राहकांना नेटवर्क उपलब्ध करून देण्यासाठी मोबाईल कंपन्यांकडून टॉवरची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. इंटरनेट सुविधा गतिमान करण्यासाठी ५ जी पर्यंत सेवा अपडेट करण्यासाठी देखील मोबाईल टॉवरची संख्या वाढविणे मोबाईल कंपन्यांना क्रमप्राप्त बनले आहे. सद्यस्थितीत शहरात विविध कंपन्यांचे ८०६ टॉवर आहेत. मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. ८०६ पैकी जेमतेम ६ टॉवरच अधिकृत आहेत. महापालिका व मोबाईल टॉवर यांच्यातील वाद उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असून मोबाईल टावर चालकांवर थेट कारवाई करण्यावर महापालिकेवर निर्बंध आहेत. महापालिकेने मोहिम राबविल्यानंतर १६७ मोबाईल टॉवर धारकांनी नियमित परवानगी घेतली. २४० टॉवरच्या फाईल नियमितीकरणासाठी प्रलंबित आहेत. (Nashik Mobile Tower)
दरवर्षीच मोबाईल टॉवरचा मुद्दा डोकेदुखी ठरत असल्यामुळे प्रशासनाने आता स्वतःच्या जागा निश्चित करून त्यावरच मोबाईल टावर ला परवानगी देण्यासाठी धोरण तयार करण्याची तयारी सुरू केली आहे. विविध कर विभागाला मोबाईल कंपन्यांशी संपर्क साधून त्यांना नेटवर्कच्या दृष्टीने आवश्यक जागा कोणत्या हे जाणून घेतले जात असून या क्षेत्रात असलेल्या महापालिकेच्या जागा मोबाईल टावर उभारणीसाठी दिल्या जाणार आहेत. सुमारे ५०० मोबाईल टॉवरकरीता जागा उपलब्ध करून देण्याची महापालिकेची योजना असून त्यातून सुमारे २५ कोटींचा महसुल महापालिकेला उपलब्ध होईल, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे.
महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात ३० जागांवर मोबाईल टॉवर उभारण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुढील परवानगी दिली जाईल. महापालिकेच्या जागांवर मोबाईल टॉवर उभारण्याचा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास निवासी इमारतींवरील धोकेदायक बनलेल्या मोबाईल टॉवरची परवानगी टप्प्याटप्प्याने रद्द केली जाईल.
महसुलवृध्दीच्या दृष्टीने उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना महापालिकेच्या मिळकतींवर ५०० मोबाईल टॉवरसाठी परवानगी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. पहिल्या टप्प्यात ३० मोबाईल टॉवर साठी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
– श्रीकांत पवार, उपायुक्त(विविध कर)
हेही वाचा ;