नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : आर्थिक लोभामुळे पैशांची गुंतवणूक करून नंतर फसवणूक झालेल्या नागरिकांना त्यांची रक्कम लवकरात लवकर मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी अभ्यासगट नेमण्यात येणार असून, त्यांच्याकडून तीन महिन्यांत अहवाल घेतला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
उरण तालुक्यातील (जि. रायगड) पिरकोन येथे रक्कम दुप्पट करण्याचे आमिष दाखवून नागरिकांची फसवणूक झाल्याचा मुद्दा भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना फडणवीस यांनी या प्रकरणात गुंतवणूकदारांची 39 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती दिली. यासंदर्भात सत्र न्यायालयाने आरोपीला दिलेला जामीन पोलिसांनी रद्द करून घेतला आहे. आरोपीकडून 9 कोटी रुपयांची रोख रक्कम, बँक खात्यातील 10 कोटी रुपये आणि दीड कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्याचेही त्यांनी सांगितले. जप्त केलेल्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याची कारवाई सुरू केली जाईल. त्यासाठी पुढील तीन महिन्यांत सक्षम प्राधिकारी नेमला जाईल आणि ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. यामध्ये रोख रक्कम, बँकेतील रक्कम तातडीने देता येतील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
काँग्रेसच्या अशोक चव्हाण यांनी मालमत्तेचा लिलाव करून पैसे वसुलीची प्रक्रिया वेळखाऊ असून यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्याची आणि हा गुन्हा अजामीनपात्र करण्याची मागणी केली. त्याला उत्तर देताना फडणवीस यांनी महाराष्ट्र संरक्षण ठेवीदार कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी अभ्यासगट नेमला जाणार असल्याचे घोषित केले. तसेच वाढत्या आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनपर्यंत आर्थिक गुन्हे शाखेची व्याप्ती वाढवून अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, काँग्रेसचे नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, उद्धव ठाकरे गटाचे रवींद्र वायकर आदींनीही चर्चेत सहभाग घेतला होता.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडलेले 2023 चे चिट फंड (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक 2023 हे मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाद्वारे राज्य शासनाकडील अपिलाचे अधिकार प्रशासकीय अधिकार्‍यास प्रदान केल्यामुळे अपील निकाली काढण्यातील विलंब टाळला जाणार आहे. त्यामुळे अपीलकर्त्यांचा वेळही वाचणार आहे. विधेयक मांडताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, चिटफंड अधिनियम, 1982 च्या माध्यमातून शासनामार्फत सर्व चिटफंडांचे नियमन केले जाते. या अधिनियमात दुरुस्ती करण्यासाठी हे विधेयक मांडले आहे. सध्या वित्त मंत्र्यांकडे अपिलाचे अधिकार आहेत. वित्तमंत्र्यांकडील कामाच्या व्यापामुळे त्यांना अपिलांचे कामकाज चालविण्यासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी अपिलाचे अधिकार राज्य कर उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी असलेल्या सहनिबंधक या अधिकार्‍यांकडे देण्यात येत आहेत.
