नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
एकलव्य आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना निकृष्ट आहार दिल्याप्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने नाशिकचे जिल्हाधिकारी यांना समन्स बजावले आहे. त्यामुळे इगतपुरीतील वेठबिगारी प्रकरणात चौकशी प्रकरणाचा धुरळा बसतो न बसतो तोच पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात समन्स निघाल्याने खळबळ उडाली आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या पेठ रोडवरील एकलव्य निवासी आश्रमशाळेतील भोजनात अळ्या आढळल्याने तेथील विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन पुकारले होते. याच आंदोलनाची दखल घेत केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने समन्स काढले आहे. दरम्यान, इगतपुरीतील वेठबिगारी प्रश्नावरून यापूर्वी केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने नाशिक व नगरचे जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस अधीक्षकांना साक्षीसाठी बोलविले होते. मात्र, हे अधिकारी गैरहजर राहिल्याने आयोगाने चारही अधिकाऱ्यांविराेधात अटक वॉरंट काढले होते. त्यानंतर नाशिक व नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयोगाकडे जाऊन बाजू मांडली. त्यामुळे त्या प्रकरणावर पडदा पडला होता. परंतु, आता विद्यार्थ्यांच्या अन्नत्याग आंदोलनावरून पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी यांच्याविरोधात आयोगाने पुन्हा एकदा समन्स बजावल्याने खळबळ उडाली आहे.
एकलव्य शाळेतील अन्न निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप करत विद्यार्थ्यांनी जेवणावर बहिष्कार टाकला होता. यापूर्वी संबधित ठेकेदार कंपनीला वारंवार सांगून तसेच लेखी तक्रार करूनही जेवणाचा दर्जा सुधारत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त करत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. त्याचीच दखल घेत आयोगाने ही कारवाई केली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आयोगासमोर काय बाजू मांडणार हे पाहावे लागले.
एकलव्य शाळेतील अन्नदान आंदोलनाचा विषय आदिवासी विभागाशी संबंधित आहे. परंतु तरीही याबाबत अधिक माहिती घेतली जाईल. त्यानुसार आयोगासमोर बाजू मांडण्यात येणार आहे.
– गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी
हेही वाचा :