पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : काँग्रेस पक्षाने नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव आज ( दि.१०) लोकसभेत फेटाळला गेला. विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारविरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर 8 ऑगस्टपासून सलग तीन दिवस चर्चा झाली. अंतिम दिवशी म्हणजे 10 तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्तावावर उत्तर दिले. यानंतर या प्रस्तावावर मतदान झाले.
मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुद्यावर संसदेत नियम २६७ अन्वये चर्चा घेतली जावी व त्या चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर द्यावे, या मागणीसाठी विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभापासून आक्रमक भूमिका घेतली होती. सरकारने अल्पकालीन चर्चा घेण्याची तयारी दर्शवली होती. यावरुन मतभेद वाढल्यानंतर काँग्रेसने सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. पक्षाचे खासदार गौरव गोगोई यांनी ५० खासदारांच्या सह्यांनिशी हा प्रस्ताव लोकसभा सचिवालयाकडे दिला होता. तर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी २६ जुलैला हा प्रस्ताव स्वीकृत केला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार नऊ वर्षांत दुसऱ्यांदा अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जात आहे. सभागृहातील संख्याबळ पाहता हा प्रस्ताव अयशस्वी होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल (दि. 9) लोकसभेत सरकारच्या वतीने उत्तर देण्यात आले. आज (दि. 10) स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्तावाबाबत बोलत आहेत.
आम्ही भारताच्या तरुणांना घोटाळे नसणारे सरकार दिले आहे. भारताच्या तरुणांना खुल्या आकाशात भरारी घेण्याची संधी दिली आहे, प्रोत्साहन दिले आहे. आम्ही जगभरात भारताची बिघडलेली प्रतिमा सुधारली आहे. अजूनही काही लोक प्रयत्न करत आहेत की जगात आपल्या प्रतिमेवर डाग लागावा. पण जगाचा विश्वास वाढत चालला आहे.
1999 मध्ये वाजपेयी सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला होता. शरद पवार यांनी त्यावेळी विरोधकांचे नेतृत्व करत केले. पण यावेळी विरोधी पक्षाचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांना बोलण्याची संधीच मिळाली नाही. खरंतर त्यांना पक्षाने बाजूला केले आहे. त्यामुळे त्यांना बोलायलाही वेळ दिला गेला नाही. काँग्रेस त्यांचा वारंवार अपमान करते. कधी निवडणुकीच्या नावावर त्याना अनिश्चित काळापर्यंत गटनेते पदावरून हटवतात. आमच्या संवेदना अधीररंजन चौधरींच्या बाजूने आहेत. कदाचित कोलकाता (ममता) वरून फोन आला असावा, त्यामुळे चौधरी त्यांचे म्हणणे मांडू शकले नाहीत, असा टोला पीएम मोदींनी लगावला.
काही विरोधी पक्षांच्या आचरणाने त्यांच्यासाठी पक्ष देशापेक्षा मोठा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तुम्हाला गरिबांच्या भूकेची चिंता नाही, तर सत्तेची भूक आहे. तुम्हाला तुमच्या राजकीय भवितव्याची चिंता आहे, देशातील तरुणांच्या भवितव्याशी तुम्हा कसले ही देणे घेणे नाही.
अविश्वास प्रस्तावावरही तुम्ही कसली चर्चा केली. तुमचे दरबारीही फार दु:खी आहेत. ही अवस्था आहे तुमची. फिल्डिंग विरोधकांनी लावली, पण चौकार-षटकार सत्ताधारी बाकांवरून लागले. विरोधी पक्ष अविश्वास ठरावावर नो बॉल करत पुढे चालत राहिला. इथून सेंच्युरी होत होती, तिथून नो बॉल होत होते.
काही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी हे दाखवून दिलंय की देशापेक्षा त्यांना पक्ष मोठा आहे. विरोधकांना देशापेक्षा स्वत:च्या राजकीय भवितव्याची चिंता आहे.
अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधकांनी कामकाजाच सहभाग घेतला असता तर चांगले झाले असते. गेल्या काही दिवसांत या सभागृहाने अनेक महत्त्वाची विधेयके पारित केली. त्यावर सविस्तर चर्चा आवश्यक होती. पण राजकारण विरोधकांसाठी प्राधान्याची बाब होती. त्या विधेयकांमध्ये विरोधकांना रस नव्हता. देशाच्या जनतेने ज्यासाठी त्यांना इथे पाठवले आहे, त्या जनतेचाही विश्वासघात करण्यात आला.
गेल्या तीन दिवसांपासून अनेक सदस्यांनी आपले विचार मांडले. सगळ्यांचीच भूमिका माझ्यापर्यंत पोहोचली आहे. मी स्वत: काही भाषणं ऐकलीही आहेत. देशातील जनतेने वारंवार आमच्या सरकारवर विश्वास व्यक्त केला आहे. यासाठी देशातील जनतेचे आभार. देव खूप दयाळू आहे. तो एका किंवा दुसर्‍या मार्गाने इच्छा पूर्ण करतो. देवाने विरोधकांना अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची सूचना केली हा मी देवाचा आशीर्वाद मानतो. 2018 मध्येही विरोधकांनी तसा प्रस्ताव आणला तो आमच्यावरचा देवाचा आशीर्वादच होता. पण विरोधकांचा हा प्रस्ताव आमच्या सरकारची फ्लोअर टेस्ट नाही, तर ती विरोधकांची फ्लोअर टेस्ट आहे. एक प्रकारे विरोधकांचा अविश्वास ठराव आमच्यासाठी शुभ आहे.
जुलै 2018 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांनी मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. या अविश्वास प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ केवळ 126 मते पडली, तर 325 खासदारांनी विरोधात मतदान केले होते. यावेळीही अविश्वास ठरावाचे भवितव्य आधीच ठरलेले आहे कारण संख्याबळ स्पष्टपणे भाजपच्या बाजूने आहे आणि विरोधी पक्षांचे कनिष्ठ सभागृहात 150 पेक्षा कमी सदस्य आहेत.
हेही वाचा :