नंदुरबार : मराठवाड्याप्रमाणे कुणबी नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया संपूर्ण राज्यभर मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश शासनाने जिल्हा प्रशासनास दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे, त्यासाठी जिल्हा व तालुका स्वतंत्र समित्या गठित करण्याबरोबरच जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'विशेष कक्ष'स्थापन करण्यात आला असल्याचे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
संपूर्ण राज्यात मराठा समाजाला मराठा कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेले निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकालीन करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज यासारख्या पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करून, तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी यासाठी राज्य शासनाने मंत्रालयस्तरावर राज्यस्तरीय समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या कामकाजाला व्यापक गती मिळावी यासाठी त्याच धर्तीवर जिल्ह्यात जिल्हा व तालुकास्तरावर स्वतंत्र समित्या गठीत करण्याचे निर्देश शासनाने जिल्हा प्रशासनास दिले आहेत. राज्य शासन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरिकल डेटासाठी आवश्यक असलेली माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी गांभीर्याने कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता जिल्हा प्रशासनाने कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी मोहीम हाती घ्यावी, त्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून द्यावी. त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामुग्री देखील तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात "विशेष कक्ष" स्थापन करून त्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच जिल्हास्तरावर अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर तालुकास्तरावर संबंधित तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हास्तरीय समिती
जिल्ह्यात अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा सहआयुक्त, नगरपालिका, हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत.
हेही वाचा :