पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : पत्‍नीपासून विभक्‍त राहणार्‍या एखाद्या मुस्लिम वडिलांनी त्‍याच्‍या सात वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्‍या मुलांना आईच्या ताब्यातून आपल्‍याकडे नेले तर हा अपहरणाचा गुन्हा ठरत नाही. कारण मुस्लिम कायद्यानुसार तो मुलांचा कायदेशीर पालक आहे. आई केवळ सात वर्षांच्या होईपर्यंत अशा मुलाच्या ताब्यावर दावा करू शकते, असे निरीक्षण आंध्र प्रदेश उच्‍च न्‍यायालयाने ( Andhra Pradesh High Court) नुकतेच एक याचिका निकाली काढताना नोंदवले. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यावरील कायदेशीर कारवाई रद्द करावी, असा आदेशही न्‍यायालयाने दिला.
हैदराबादमधील मुस्लिम दाम्‍पत्‍य विभक्‍त झाले. त्‍यांची दोन मुले आईसमवेत राहत होती. दोन्‍ही मुलांचे वय अनुक्रमे दहा आणि ८ होते. विभक्‍त राहणार्‍या वडिलांनी चार जणांच्‍या मदतीने मुलांचे अपहरण केले, अशी फिर्याद आईने दाखल केली होती. यानुसार पोलिसांनी मुलांच्‍या वडिलांवर अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) अंतर्गत दाखल अपहरण गुन्‍ह्याची कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका वडिलांनी आंध्र प्रदेश उच्‍च न्यायालयात दाखल केली होती.
दोन्‍ही मुलांना वडिलांनी ताब्‍यात घेतले. हा अपहरणाचा गुन्हा होत नाही. कारण याचिकाकर्ते सुन्नी मुस्लिम आहेत. मुस्लिम कायद्यानुसार वडील मुलांचे कायदेशीर पालक ठरतात. त्‍यामुळे या प्रकरणी करण्‍यात आलेली फौजदारी कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका वडिलांनी दाखल केली होती.
मुस्लिम वडिलांनी आपल्‍या सात वर्षांपेक्षा अधिक वयांच्‍या मुलांना आईच्या ताब्यातून नेले. ही घटना अपहरण ठरणार नाही कारण मुस्लिम कायद्यानुसार वडील हे अल्पवयीन मुलांचे कायदेशीर पालक आहेत. आई केवळ सात वर्षांच्या होईपर्यंत अशा मुलाच्या ताब्यावर दावा करू शकते. त्‍यामुळे सात वर्षांवरील अल्पवयीन मुलांचा ताबा घेतला म्‍हणून वडिलांवर कायदेशीर कारवाई करणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. हे कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती के श्रीनिवास रेड्डी यांनी वडिलांवर दाखल करण्‍यात आलेल्‍या मुलांच्‍या अपहरणाचाच गुन्हा रद्द करण्‍याचे आदेश दिले.
हेही वाचा :