अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : 'सर्वांना घरे-2024' हे अभियान हाती घेतलेल्या केंद्रातील नरेंद मोदी सरकारचा पंचवार्षिक कालावधी अगदी शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. मात्र अजूनही नगर जिल्ह्यातील एक लाख सात हजार 141 लाभार्थी घरकुलांपासून वंचित आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रधानमंत्री आवास योजनेत नगरसाठी एकही घर मंजूर नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात तरी घरकुलांबाबत काही मोठा निर्णय होणार का? याकडे हजारो लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मोदी सरकारने चार वर्षांपूर्वी दुसर्यांदा सत्तेत येताना 2024 पर्यंत देशातील 'सर्वांना पक्की घरे' देण्याचे स्वप्न दाखविले. त्यामुळे संबंधित कुटुंबांना चार वर्षांपासून शासनाच्या घरकुलांची प्रतीक्षा आहे. त्यासाठी यादीत नाव समाविष्ट करण्यापासून अनेकांनी संघर्ष केला आहे. दुर्दैवाने काही लाभार्थी मृतही झाले, तरीही अद्याप त्यांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना घरकुले मिळालेली नाहीत. यापूर्वी ओबीसी, सर्वसाधारण हे सर्व एकाच गटात मोडत होते. मात्र आता शासनाने ओबीसी-सर्वसाधारणची स्वतंत्र यादी तयार केली आहे. संबंधितांच्या उद्दिष्टात वाढ होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात 20 हजार ओबीसी आणि 80 हजार सर्वसाधारण लाभार्थी असल्याचे आकडे सांगत आहेत.
नगर जिल्ह्यात घरकुलांसाठी एक लाख कुटुंबे पात्र ठरली आहेत. मात्र दर वर्षी जिल्ह्याला केवळ सरासरी 10 हजार घरकुलांचा कोटा प्राप्त होत असल्याने 14 तालुक्यांतील लाभार्थी संख्या आणि मंजूर घरकुल कोटा याचे गणित जुळत नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून हजारो कुटुंबे घरकुलांच्या प्रतीक्षा यादीत कायम आहेत. मोदी सरकार आपली टर्म पूर्ण करत आहे. शेवटचे काही महिने हातात असल्याने निश्चितच मोदी सरकार दिलेला शब्द पूर्ण करताना 'सर्वांना घरे' देईल, अशी आशा अजूनही जिवंत आहे. त्यामुळेच अनेक लाभार्थी आजही ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, पंचायत समितीचे उंबरठे झिजवत 'घरकुल आलं का?' अशी विचारपूस करताना दिसत आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाच्या हिश्श्यातून राबविल्या जाणार प्रधानमंत्री आवास योजनेचे दर वर्षी उद्दिष्ट प्राप्त होते. मात्र 2022-23 या आर्थिक वर्षात हे उद्दिष्ट आलेले नाही. शिवाय 2023-24 साठीही जूनपर्यंत घरकुलांचे उद्दिष्ट यायला हवे होते; मात्र सलग दुसर्या वर्षीही ते आलेले नाही. त्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांचा भ्रमनिरास सुरू असल्याची चर्चा आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर दोन्ही वर्षांचे घरकुल मंजुरीचे उद्दिष्ट जाहीर होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
आवास प्लस 'ड' यादी
तालुका लाभार्थी
अकोले 4422
जामखेड 9235
कर्जत 13924
कोपरगाव 4893
नगर 5044
नेवासा 10806
पारनेर 4603
पाथर्डी 12468
राहाता 6099
राहुरी 5459
संगमनेर 10859
शेवगाव 9463
श्रीगोंदा 5874
श्रीरामपूर 3992
हेही वाचा